केन्द्रीय बजट 2019-20 में इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. पिछले साल के बजट में यह राशि 2.98 लाख रुपये थी. रक्षा बजट के लिए आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ रुपये नये हथियारों, प्लेटफॉर्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किये गये हैं.
वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च समेत राजस्व व्यय को 2,10,682 करोड़ रुपये आंका गया है. 2018-19 के बजट में यह 1,88,118 करोड़ रुपये था. हालांकि, कुल रक्षा बजट में इस बार कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह एक फरवरी को पेश किये गये अंतरिम बजट के रक्षा कोटे के समान ही रहा. कुल बजट में पेंशन के भुगतान के लिए अलग से निर्धारित 1,12,079 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं.
रक्षा पर खर्च करनेवालों में भारत चौथे स्थान पर
अमेरिका 39
चीन 11.40
सऊदी अरब 3.60
भारत 3.18
यूके 2.90
रूस 2.90
जापान 2.80
दक्षिण कोरिया 2.80
जर्मनी 2.50
फ्रांस 2.40
भारत-पाक सीमा पर विकास के लिए 2,129 करोड़ रुपये
नयी दिल्ली. केंद्रीय बजट 2019-20 में गृह मंत्रालय के लिए 1,19,025 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 5,858 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस दौरान खास तवज्जो पुलिस आधारभूत संरचना, सीमावर्ती इलाकों और पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर होगी. अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रालय को 5.17 फीसदी अधिक आवंटन हुआ है.
राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी देखने वाली दिल्ली पुलिस को 7,496.91 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, जबकि भारत-पाक, भारत-चीन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 2,129 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय सीआरपीएफ को 23,963.66 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
पिछले साल भारत का रक्षा बजट
2.95 लाख करोड़ रुपये का था कुल रक्षा बजट, कुल खर्च का 12.10 फीसदी हिस्सा रक्षा पर था
सैलरी के लिए 1.95,947.55 करोड़ व पेंशन के लिए 1.08,853 करोड़ मिले
तटरक्षक संगठन को 2700 करोड़ रुपये आवंटित हुए
एनएसजी का बजट 1033 करोड़ किया गया था
