रेलवे के आधारभूत ढांचे के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रु का निवेश
मोदी सरकार-2 के पहले केंद्रीय बजट-2019 पेश करते हुए देश की पहली पूर्णकालिक वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं . बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि आदर्श किराया कानून बनाया जायेगा और रेलवे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके तहत अब प्राइवेट ट्रेनों का भी इस वर्ष से परिचालन किया जायेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जायेगा. तीव्र विकास सुनिश्चित करने तथा ट्रैकों, रॉलिंग स्टॉक के निर्माण को पूरा करने और यात्री सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव किया गया.
उपनगरीय रेलवे में निवेश के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना को 2022 तक पूरा करने का वादा किया. रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम इस वर्ष शुरू किया जायेगा और करीब 22 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जायेगा.
आइआरसीटीसी को मिलेगी प्राइवेट ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी
रेलवे निजी भागीदारी के साथ देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है. पर्यटन वाले रूट पर कुछ चुनिंदा ट्रेनें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी. सरकार की 100 दिन की योजना के तहत दो ट्रेनें संचालन के लिए आइआरसीटीसी को जिम्मेदारी दी जायेगी. इसके जरिये ट्रेन यात्रियों को और प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा.
2.09% इजाफा हुआ रेलवे के यात्रियों की संख्या में 2018-19 वित्तीय वर्ष में
657 किमी नये मेट्रो रूट का संचालन इस वर्ष शुरू कर दिया जायेगा
2.5 करोड़ भारतीय यात्री रोजाना यात्रा करते हैं लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों से
नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड : एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी यात्रा कर सकेंगे लोग, पैसा भी निकाल सकते हैं
सरकार की तरफ से बजट भाषण में नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया. इसका इस्तेमाल बसों और रेलवे में किया जायेगा. इसे रुपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने एमआरओ का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है. जिसमें मैन्यूफेक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जायेगा.
ट्रैक और सिग्नलिंंंग का आधुनिकीकरण
वित्तमंत्री ने कहा कि हम न केवल तेज रफ्तार ट्रेन चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि ट्रैक और सिग्नलिंग के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. भारतीय रेलवे जल्द यूरोपीयन सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपनाने पर भी विचार कर रहा है. इससे रेल यात्रा में न केवल तेजी आयेगी, बल्कि ये पहले से ज्यादा सुरक्षित भी होगी.
कोलकाता और कानपुर सहित 22 प्रमुख रेलवे स्टेशन होंगे विकसित
रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, कोलकाता व कानपुर सेंट्रल समेत देश के 22 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का लक्ष्य इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर है.
रेलवे इंजन : ग्रीन एनर्जी पर फोकस
वित्तमंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है. इसके तहत पुराने डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है. मेक इन इंडिया अभियान के तहत इंजनों के आधुनिकीकरण का काम देश में ही किया जा रहा है. हाल में एक डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदला गया है.
इस बार नहीं बढ़ा किराया, लागू होगा आदर्श किराया कानून
इस बार रेलवे किराये में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गयी. रेलवे किराये में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया गया. इस कानून के जरिये रेल यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे किराया तय करेगी.
हावाई मार्ग : उड़ान योजना को दिया जायेगा विस्तार, दो विमान आयेंगे
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि उड़ान योजना को सुविधापूर्ण बनाने के साथ और विस्तार दिया जायेगा. उड़ान-2 योजना के तहत केंद्र सरकार 50 से 100 करोड़ प्रति एयरपोर्ट की दर से खर्च करने की योजना पर काम कर रही है. वहीं केंद्र सरकार स्पेशल एक्सट्रा सेक्शन फ्लाइट ऑपरेशन के लिए इन दो विमानों को खरीदेगी. वित्त मंत्रालय ने बीते 2018-19 के बजट में भी इन दोनों विमानों के लिए राशि आवंटित की थी. कुल 1084 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
रेलवे को मिली 1000 करोड़ की अधिक राशि
बजट में रेलवे को मिला 65,837
पूंजीगत खर्च 1.60 लाख
नयी पटरियों के निर्माण 7,255
गेज परिवर्तन 2200
दोहरीकरण 700
रॉलिंग स्टॉक 6,114.82
सिग्नल और दूरसंचार 1,750
सुविधाएं बढ़ाने के लिए 3,422.57
वेतन भुगतान 86,554.31
निर्भया फंड 267.64
