केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किये गये बजट को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है़ सत्ता पक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट को सराहा है़ सत्ता पक्ष ने कहा कि यह गांव, गरीब, किसान, मेहनतकश की मुश्किलों को खत्म करनेवाला बजट है़
अर्थव्यवस्था को नयी ऊंचाई मिलेगी़ न्यू इंडिया का सपना साकार होगा़ महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा देश आगे बढ़ेगा़ वहीं, विपक्ष ने बजट काे भाषण का पुलिंदा बताया है़ सच्चाई से दूर बताया है़ विपक्ष ने कहा है कि किसानों और गरीबों का भला इस बजट से नहीं होने वाला है़ महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी.
सत्ता पक्ष
सर्वांगीण विकास वाला है बजट, देश को बल मिलेगा – संजय सेठ
रांची से भाजपा के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि बजट गांव, गरीब, किसानों और युवाओं के सर्वांगीण विकास करनेवाला है़ प्रधानमंत्री ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का बेहतर प्रयास किया है़ इसे झारखंड को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा़ गांव और किसानों के विकास के लिए नयी योजना लायी गयी है़ देश को इस बजट से बल मिलेगा़ छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है़ देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी़ युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय किये गये है़ं सरकारी खजाने में से सबसे ज्यादा रकम राज्यों को दी जायेगी़ एक रुपये में से 23 पैसे राज्यों को दिये जायेंगे़
अंत्योदय से सर्वोदय के लक्ष्य को साकार करनेवाला बजट – लक्ष्मण गिलुवा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा है कि यह बजट अंत्योदय से सर्वोदय के लक्ष्य को साकार करनेवाला है़ बजट में गांव, गरीब की खुशहाली, छोटे व खुदरा कारोबारियों को सम्मान तथा महिलाओं का सशक्तीकरण परिलक्षित होता है़ प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब किसान को समर्पित बजट है. महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है़ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि यह बजट नया भारत मजबूत भारत, नया भारत खुशहाल भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा़
बजट में समाज के हर तबके का रखा गया है ख्याल – चंद्र प्रकाश चौधरी
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बताया. उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर तबके के साथ-साथ गांव, किसान, खेत व खलिहान का विशेष ध्यान रखा गया है. ग्रामीण विकास को महत्व दिया गया है. महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर भी कार्यक्रम तय किये गये हैं. शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए नई शिक्षा नीति बनाने की बात कही गयी है. वहीं, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि हर स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाने के साथ आधुनिक तकनीक से सुधारों को तीव्रता से लागू कराने वाला बजट है़
गांव, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों का बजट अन्नपूर्णा देवी
कोडरमा से भाजपा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों को समर्पित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांवों और शहरों में किसी तरह का अंतर नहीं रहने देना चाहते है़ं देश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है़ इस बजट में गांवों और शहरों को विकसित करने की बात कही गयी है़ जिससे स्थिति बदलेगी़ खासकर गरीबों को आवास मोदी सरकार की बड़ी पहल है़ सरकार का मुख्य फोकस बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना है़ आनेवाले समय में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
किसानों और महिलाओं को प्रोत्साहित करनेवाला बजट – महेश पोद्दार
राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि यह बजट करदाताओं को सम्मान, किसानों, उद्यमियों , निवेशकों, महिलाओं को प्रोत्साहन और अर्थव्यवस्था को नयी ऊंचाई देने वाला है़ हाउसिंग फॉर ऑल का लक्ष्य साधने के लिए 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त करने और 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं लगाने का प्रावधान किया गया है़ अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया है़ सार्वजनिक व्यय के प्रत्येक रुपये में सबसे अधिक 23 पैसे करों और शुल्क में राज्यों के हिस्से के तौर पर उन्हें दिया जायेगा़
नये और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा – सुदेश कुमार महतो
आजसू अध्यक्ष व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि यह बजट नये, विकसित और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेगा. इस बजट में बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के साथ गांव, गरीब, किसान, उद्यामी के सामाजिक, आर्थिक उन्नति का एक स्पष्ट लक्ष्य दिखता है. महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ उभारने के भी कदम उठाये गये हैं. बजट में साहस और भरोसा का अक्स है. साथ ही उम्मीद की किरणें भी. बजट के दस्तावेजों में बताया गया है कि सरकारी खजाने में आने वाले एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेंगे़
विपक्ष
न्यू इंडिया के नाम पर देश को गुलाम करने की साजिश : डॉ अजय कुमार
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा है कि बजट बोगस है़ वादे पूरे करने में सरकार फेल रही है़ बजट न्यू इंडिया के नाम पर विनिवेश कर भारत को गुलाम बनाने की साजिश है़ रोजगार सृजन के लिए कोई योजना नहीं है़ कोई नयी पहल नहीं की गयी है़ बजट जुमलों का पिटारा है़ उत्पाद कर में एक रुपये की बढ़ोतरी से पेट्रोल–डीजल की कीमत बढ़ेगी, जिससे आम आदमी के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा़ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर बड़े–बड़े पूंजीपतियों को मदद करने वाला बजट है़ विनिवेश के नाम पर देश की चल–अचल संपत्ति को बेचने की योजना इस बजट के माध्यम से जनता के बीच रखी गयी है़
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा है कि बजट बोगस है़ वादे पूरे करने में सरकार फेल रही है़ बजट न्यू इंडिया के नाम पर विनिवेश कर भारत को गुलाम बनाने की साजिश है़ रोजगार सृजन के लिए कोई योजना नहीं है़ कोई नयी पहल नहीं की गयी है़ बजट जुमलों का पिटारा है़ उत्पाद कर में एक रुपये की बढ़ोतरी से पेट्रोल–डीजल की कीमत बढ़ेगी, जिससे आम आदमी के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ेगा़ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर बड़े–बड़े पूंजीपतियों को मदद करने वाला बजट है़ विनिवेश के नाम पर देश की चल–अचल संपत्ति को बेचने की योजना इस बजट के माध्यम से जनता के बीच रखी गयी है़
कुछ नया नहीं, आम जनता पर बोझ डाल दिया – सुबोधकांत सहाय
पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट विजन लेस है़ इसमें कुछ भी नया नहीं है़ औद्योगिक उत्पादन की दिशा में कोई पहल नहीं की गयी है़ पुराने वादों को ही दोहराया गया है़ अमीरों की चिंता की गयी है़ वहीं देश की आम जनता पर बोझ डाल दिया गया है़ देश में बेरोजगारी चरम पर है और बजट में रोजगार सृजन का कोई प्लान नहीं है़ हर दिन डीजल-पेट्रोल के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है़ अब प्रति लीटर एक रुपये का अतिरिक्त टैक्स लगाकर आम जनता पर बोझ डाल दिया गया है़ कुल मिलाकर यह बजट आम लोगों के हित में नहीं है़
इस बजट से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी – कैलाश यादव
राजद लोकतांत्रिक के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश यादव ने मोदी सरकार द्वारा बजट पेश करने पर कहा कि एक बार फिर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान छले गये हैं. किसानों और गरीबों की बात करनेवाली भाजपा सरकार ने बजट से साबित कर दिया कि भाजपा सिर्फ अमीरों और कॉरपोरेट के लिए सोचने का काम करती है.
मोदी सरकार ने बीते लोकसभा चुनाव में गरीबों, किसानों, निम्न मध्यम वर्ग, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर जो वादा किया था, ठीक उसके उलट कार्य करना शुरू कर दिया है. पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर आम आदमी पर बोझ डाला गया है़ एक बार फिर आम जनता महंगाई के बोझ तले दब गयी है़ गरीबों की हमदर्द कहनेवाली केंद्र की सरकार सिर्फ अमीरों की हितैषी है़
महंगाई का बोझ बढ़ेगा, आम आदमी का नहीं रखा ख्याल – दीपांकर भट्टाचार्य
माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपया प्रति लीटर सेस बढ़ाया गया है, इससे माल ढुलाई व यात्री किराये पर असर पड़ेगा. नतीजतन आम आदमी पर रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुओं सहित महंगाई का बोझ बढ़ेगा.
मोदी सरकार द्वारा बजट में देश की कुल जीडीपी को 260 लाख करोड़ बताना तथा पांच साल में इसे 500 लाख करोड़ तक पहुंचाने की घोषणा भी देशवासियों को धोखे में रखना ही एकमात्र उद्देश्य है. आर्थिक सर्वे की असलियत को ढंकता हुआ यह बजट मध्य वर्ग के लिए निराशाजनक है.
उद्योग जगत की राय
अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम
टाटा स्टील के सीइओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे के खर्च पर ध्यान देने की सरकार की मंशा महत्वपूर्ण है. इसके अलावा विकास के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अहम तंत्र विकसित करने की घोषणा की गयी है. ग्रामीण भारत को भौतिक और डिजिटल दोनों दिशाओं से जोड़ना, अर्थव्यवस्था के लिए एक और सकारात्मक कदम है.
वर्तमान चुनौतियों के बीच एक संतुलित बजट
अर्थशास्त्री डॉ हरिश्वर दयाल ने कहा कि देश की वर्तमान चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को देखा जाये, तो यह काफी संतुलित है. निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने, आर्थिक विकास दर को तेज करने, बेरोजगारी को कम करने एवं जरूरत मदों के कल्याण को बढ़ाने का अच्छा प्रयास है. वित्त मंत्री ने आधारभूत संरचनाओं के विकास पर काफी ध्यान दिया है. उद्योगों के विकास के लिए भी कई प्रावधान किये गये हैं.
अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बजट है
अडाणी पावर के हेड कॉरपोरेट अफेयर्स अमृतांशु प्रसाद ने कहा कि भारत को वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बजट है. जिसमें देश की उन्नति के लिए बुनियादी ढांचों के विकास, ऊर्जा का विकास, सक्षम जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पर्यटन तथा आवश्यक श्रम कानून निर्माण को ध्यान में रखा गया है.
आधारभूत संरचना पर जोर दिया है सरकार ने
हिंडाल्को के हेड कॉरपोरेट अफेयर्स संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं पर जोर दिया गया है. केंद्र सरकार अगले पांच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे शहर और गांव के बीच की दूरी कम होगी. बजट में सड़क, वॉटर वे, मेट्रो और रेल के विकास के लिए कई प्रावधान किये गये हैं. हाउसिंग लोन में 1.50 लाख की छूट बेहतर कदम है.
