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Union Budget 2023 : ‘हलवा सेरेमनी’ के साथ ही बजट का काउंटडाउन शुरू, निर्मला सीतारमण रहीं मौजूद

बजटीय परंपरा के अनुसार, हर साल का बजट के दस्तावेजों के संकलन और छपाई का काम अंतिम चरण में पहुंचता है, इससे पहले बजट बनाने में शामिल अधिकारियों को 'लॉक-इन' होना पड़ता है.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इससे पहले बजट दस्तावेजों के संकलन और छपाई की शुरुआत के लिए गुरुवार को संसद भवन में परंपरागत ‘हलवा सेरेमनी’ आयोजित की गई. इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. हलवा सेरेमनी केंद्रीय बजट के संकलन के अंतिम चरण को चिह्नित करता है. इस दौरान वित्त मंत्री कढ़ाही में हलवे को हिलाकर समारोह की शुरुआत करते हैं और फिर इसे दिल्ली में वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच परोसा जाता है.

हलवा सेरेमनी के बाद लॉक-इन

बजटीय परंपरा के अनुसार, हर साल का बजट के दस्तावेजों के संकलन और छपाई का काम अंतिम चरण में पहुंचता है, इससे पहले बजट बनाने में शामिल अधिकारियों को ‘लॉक-इन’ होना पड़ता है. संसद भवन परिसर में वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी आयोजित होने के तुरंत बाद बजट बनाने में शामिल अधिकारी इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए लॉक हो जाते हैं. यह सभी नॉर्थ ब्लॉक में लॉक इन रहते हैं और जब लोकसभा में बजट पेश हो जाता है, तभी ये वहां से बाहर निकलते हैं.

पिछले साल स्थगित की गई थी हलवा सेरेमनी

पिछले साल कोरोना महामारी का प्रकोप होने की वजह से स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर परंपरागत तरीके से आयोजित होने वाली हलवा सेरेमनी को स्थगति कर दिया गया था. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो साल के बजटों की तरह इस साल का केंद्रीय बजट 2023 भी पेपरलेस ही होगा. एक फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री का भाषण समाप्त होने के साथ एंड्रायड और एप्पल ओएस प्लेटफॉर्मों पर केंद्रीय बजट मोबाइल एप्प के जरिए उपलब्ध होगा.

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10 अक्टूबर को शुरू हो गई थी बजट प्रक्रिया

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए औपचारिक अभ्यास पिछले साल के 10 अक्टूबर को ही शुरू कर दिया गया था. इस साल संसद में पेश होने वाला केंद्रीय बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होना है. इसलिए 2024 में संसद में अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा.

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