Union Budget 2023: भारत की संसद में एक फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी चल रही है. विशेषज्ञ, आम आदमी, उद्योग जगत, शिक्षा जगत और तमाम लोग अपने-अपने सुझाव दे रहे हैं. वित्त मंत्री बजट को लेकर हितधारकों के साथ बैठक कर रही हैं. विशेषज्ञ मीडिया और बैठकों में शामिल होकर चर्चा कर रहे हैं. चर्चा में वह सरकार और लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि क्या खर्च करना है, लेकिन शायद ही कभी इस मुद्दे पर बहस की जाती है कि खर्च कैसे किया जाए. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा की मानें, तो विशेषज्ञ मीडिया और बैठकों में जो बहस कर रहे हैं, उन चर्चाओं से ‘महिला मंडल’ और भारत के प्रख्यात काटूनिस्ट आरके लक्ष्मण का ‘आम आदमी’ नदारद है. इसलिए इस साल संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में स्थानीयता यानी ‘लोकल’ पर फोकस करने की जरूरत है. और, यह कोई नई चीज या नया टास्क नहीं है. बिहार, सिक्किम और केरल ने लोकल को लेकर पहले ही नजीर पेश कर दिया है.
अंग्रेजी की वेबसाइट द प्रिंट में प्रकाशित अपने लेख में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा ने लिखा है कि भारत की विविधता और बुनियादी ढांचा के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक जुड़ाव को देखते हुए अंतिम मील की चुनौतियां अक्सर मीडिया और बैठकों में विशेषज्ञों की बहसों का विषय नहीं होतीं. वे लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि ‘जनता का बजट’ लोगों के हाथ में आ जाए. हमें जो चाहिए, वह लोगों की जरूरतों को दर्शाने वाला बॉटम-अप बजट है.
अमरजीत सिन्हा आगे लिखते हैं कि ‘सबकी योजना सबका विकास’ (पंचायती राज मंत्रालय के तहत लोगों का वार्षिक नियोजन अभियान, जिसे 2017 में शुरू किया गया था) और मिशन अंत्योदय के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और ग्राम परिषदों की रैंकिंग विशिष्ट परिणाम हैं, जो वास्तव में केंद्रीय बजट के फोकस का निर्धारण करेंगे. वंचित लोगों के वास्तविक जीवन की चुनौतियों को पकड़ने के लिए हर शहरी वार्ड में बस्ती स्तर पर इसी तरह की कवायद की तत्काल जरूरत है. कई राज्य इसके लिए इच्छुक रहे हैं. देश में एक उच्च रोजगार दर और बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उत्पादन प्रणालियां उभरेंगी यदि बजट सामुदायिक कनेक्शन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलता है.
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अपने लेख में आगे लिखते हैं कि बजट चर्चाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन्हें कहां करना चाहिए. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं पर एक बड़ी राशि खर्च की जाती है, जहां स्थानीय सरकारों की संवैधानिक भूमिका और जिम्मेदारी होती है. कोई भी इस बात पर विचार नहीं करता है कि सिक्किम 2015-16 और 2019-21 के बीच स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल कुपोषण को कैसे कम करने में कामयाब रहा. सिक्किम में स्प्रिंग-शेड विकास के लिए मनरेगा के उपयोग के बारे में कोई बात नहीं करता है, जिसने लगभग हर घर के लिए गुजरात जैसा नल का पानी सक्षम किया है.
उन्होंने लिखा है कि राज्य के डेयरी शेड और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय के गोबर और मूत्र के व्यापक उपयोग, इलायची के बागान और उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे फूल, फल और चारा के बारे में कोई बात नहीं करता. महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सामुदायिक सामूहिक निर्णय लेना और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता सिक्किम की सफलता की व्याख्या करती है.
अमरजीत सिन्हा ने अपने लेख में लिखा है कि यदि सिक्किम संचालन में आसानी के लिए काफी छोटा है, तो बिहार नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में कैसे उभरा? बिहार सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने में स्थानीय स्वामित्व और वार्ड स्तर के निर्वाचित नेताओं (ग्राम पंचायत नेताओं से नीचे) की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अदालती मामले लड़े. महिला समूह, जीविका कार्यक्रम और पंचायतों में चुनी गई 50 फीसदी महिलाएं स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. नल के जल की गुणवत्ता और नियमितता में चुनौतियां रही हैं, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को देकर स्थानीय समाधान ढूंढे जा रहे हैं.
अमरजीत सिन्हा आगे लिखते हैं कि केरल में स्थानीय प्रशासन की सबसे जवाबदेह प्रणाली है, जिसकी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. कुदुम्बश्री महिला समूह निर्वाचित पंचायत नेताओं को जवाबदेह बनाता है. केरल में पर्यटन काफी उन्नत है, क्योंकि आपको प्लास्टिक के कचरे के ढेर नहीं मिलते हैं. यही वजह है कि स्वच्छता वहां जीवन का एक तरीका बन गई है. सड़कों पर भिखारी और झुग्गियां दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास घर और आजीविका के स्रोत हैं. आप हर चीज के लिए अतिरिक्त टिप की मांग करने वाले कम वेतन वाले श्रमिकों का सामना नहीं करते हैं, क्योंकि सभी को श्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है. ड्राइवरों के पास होटलों और विश्राम गृहों में सोने की जगह होती है और उन्हें अपनी कार की सीटों पर नहीं बैठना पड़ता है.
अमरजीत सिन्हा लिखते हैं कि विकेंद्रीकरण, प्रौद्योगिकी और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से पूरे देश में गरीब-समर्थक जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता और वंचित लोगों की संपत्ति की कमी को दूर करना संभव हो गया है. महिलाओं के लिए बैंक खाते, टीकाकरण कार्यक्रम, गैस और बिजली कनेक्शन, ग्रामीण आवास, स्वच्छता, और एलईडी बल्ब समुदाय के नेतृत्व वाले मिशन के कारण बड़े पैमाने पर संभव हो पाए हैं, जहां 2018 में ग्राम स्वराज अभियान के तहत 63,974 चयनित गांव लाभान्वित हो रहे हैं. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का द इंडियन एक्सप्रेस में नवंबर 2022 के लेख का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि दूसरी अवधि (2015-16 से 2019-21) में सुविधाओं में सुधार आय में वृद्धि के बजाय सार्वजनिक नीति और सब्सिडी का अधिक आधारित है. इस क्षेत्र में सार्वजनिक नीति का प्रभाव प्रशंसा का पात्र है.
अमरजीत सिन्हा ने आगे लिखा है कि केंद्रीय बजट में मानव पूंजी, रोजगार और आजीविका की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारों (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय), राजनीतिक दलों और नागरिकों में समान सहमति का प्रयास करना चाहिए, जो हमारे आर्थिक सपने के लिए खतरा बनी हुई हैं. पूर्व एशियाई देश का चमत्कार मानव पूंजी का पाठ प्रस्तुत करता है. घर पर, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम में गरीबी में गिरावट का संबंध लैंगिक समानता और मानव पूंजी से है.
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उन्होंने लिखा है कि यह लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में 75 वर्षों का एक बहुत ही खास क्षण है, जो 2047 तक सभी के लिए एक विकसित भारत का आह्वान करता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका और कौशल प्रत्येक नागरिक के पूर्ण मानव क्षमता के विकास के मार्ग हैं. पिछले डेढ़ दशक में इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कनेक्शन में सुधार हुआ है. एक साधन के रूप में प्रौद्योगिकी के साथ स्थानीय स्तर पर इसे जोर देने की चुनौती है. भारत की सदी राज्यों, क्षेत्रों, धर्मों, जातियों और पंथों से ऊपर उठकर सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए इस आम सहमति से ही निकल सकती है. बजट इसका शुरुआती बिंदु है.
