देशभर में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के 22 राज्यों से चेक पोस्ट हटा दिये गये हैं. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.
मंत्रालय की ओर से जारी की गयी एक विज्ञप्ति के मुताबिक एक जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था. इसके सिर्फ तीन दिन बाद सोमवार को 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट खत्म कर दिये.
बताते चलें कि जीएसटी सिस्टम में जीएसटी के अलावा अन्य कोई कर नहीं होगा. इसमें राज्यों के चुंगी को भी खत्म कर दिया है, जो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में सामान (गुड्स) के प्रवेश के समय लगायी जाती थी.
इसके लिए राज्यों के चेक पोस्ट पर ट्रकों को जगह-जगह रुकना पड़ता था,जिससे लंबी-लंबी लाइनें लग जाती थीं. लेकिन अब इन चेक पोस्ट्स का कोई मतलब नहीं रह गया है.
ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद अब ट्रकों की आवाजाही में तेजी आ जायेगी और लॉजिस्टिक्स के खर्च में भी लगभग 40% तक कमी आयेगी.
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यहां यह जानना गौरतलब है कि राज्यों के चेक पोस्ट हट जाने से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग 2300 करोड़ रुपये की बचत होगी. ज्ञातव्य हो कि वर्ल्ड बैंक की 2005 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेक प्वाइंट्स पर ट्रकों को होने वाली देरी की वजह से हर साल 9 अरब रुपये से लेकर 23 अरब रुपये तक का नुकसान होता है.
यही नहीं, इस रिपोर्ट ने यह भी बताया था कि चुंगी कर के लिए लाइन में लगे ट्रकों से 7,200 करोड़ रुपये तक की अवैध वसूली होती है. चूंकि यह रिपोर्ट 2005 की है, ऐसे में मौजूदा वक्त की बात करें, तो नुकसान का आंकड़ा काफी बड़ा होगा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के मुताबिक, अब तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, उड़ीसा, पुड्डुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना से चेक पोस्ट हटा दिया गया है. इसके अलावा असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, पंजाब और मिजोरम और त्रिपुरा में चेक पोस्ट खत्म करने के लिए काम जारी है.
गौरतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहले ही चेक पोस्ट को हटा चुके हैं. अगस्त 2008 में चेक पोस्ट सिस्टम को बंद करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2014 में और गुजरात सरकार ने वर्ष 2015में इस सिस्टम को खत्म करदियाथा.
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