2008 के बाद ऋण लेने वाले किसान भी महाराष्ट्र सरकार की ऋणमाफी योजना में शामिल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने ऋणमाफी के दायरे का विस्तार किया है, जिसमें वर्ष 2008 के बाद ऋण लेने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है.

इससे पूर्व ‘छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान योजना’ नामक इस ऋण माफी योजना के दायरे में केवल उन किसानों को शामिल किया गया था जिन्होंने अप्रैल 2012 और 30 जून 2016 के बीच ऋण बकाया था.

फडणवीस ने बुधवार को अपने पाक्षिक कार्यक्रम ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ के दौरान ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की.

भाजपा विधायक अनिल बोंडे, आशीष देशमुख, संजय कुटे और प्रशांत बाम्ब ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मांग की कि एक मार्च 2008 और 31 मई 2012 के पहले कृषि ऋण लेने वाले किसानों को पिछले माह घोषित ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाये.

इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2008 में कृषि ऋण माफी और कर्ज राहत योजना की घोषणा की थी, जिसमें किसानों के 71,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किये गये.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार किसानों द्वारा 2016-17 में लिये गये कर्ज की वापसी की तिथि को 30 जून 2017 से आगे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गयी. यह सुविधा नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करने वाले किसानों को दी गयी है.

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