नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा, संरक्षणवाद आैर आॅटोमेशन से वर्ल्ड इकोनाॅमी को खतरा नहीं

संयुक्त राष्ट्रः भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री आैर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि विश्व निर्यात बाजार करीब 22,000 अरब डाॅलर का है और यह इतना बड़ा है कि शायद ही संरक्षणवाद का इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए 65 साल के पनगढ़िया ने इस बात को भी महत्व नहीं दिया कि आॅटोमेशन से लोगों की नौकरी जायेगी.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से हाल में ही इस्तीफा देने वाले पनगढ़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जगदीश भगवती प्रोफेसर आॅफ इंडियन पाॅलिटिकल इकोनाॅमी के रूप में अमेरिका वापस लौट गये हैं. उन्होंने कहा कि आॅटोमेशन को लेकर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि हम अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर चीजों को रखते हैं. हम यह तो देखते हैं कि आॅटोमेशन से कौन से नौकरियां खत्म हुर्इं, लेकिन हम यह नहीं देख सकते हैं कि वास्तव में आॅटोमेशन से किस प्रकार की नौकरियां सृजित होंगी.

पनगढ़िया ने जोर देकर कहा कि इतिहास में कभी यह नहीं देखा गया कि प्रौद्योगिकी की प्रगति से रोजगार में कटौती हुई हो. उन्होंने कहा कि यह हम सभी को अधिक व्यस्त बनाता है और औद्योगिक देशों में जहां आॅटोमेशन है, लोग ज्यादा व्यस्त हैं. संरक्षणवाद के मुद्दे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी अपनी राय है कि वैश्विक बाजार काफी बड़ा है.

पनगढ़िया ने कहा कि उदाहरण के तौर पर वस्तु निर्यात बाजार 17,000 अरब डाॅलर का है. सेवा निर्यात 5,000 से 6,000 डाॅलर है. इस तरह कुल 22,000 अरब डाॅलर का निर्यात बाजार है. उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा है कि शायद ही संरक्षणवाद का इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. अगर यह होता भी है, तो देश व्यक्तिगत रूप से व्यापार बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है. वस्तु निर्यात में उसकी हिस्सेदारी केवल 1.7 फीसदी है. अब इस प्रकार के बाजार के आकार में गिरावट की प्रासंगिकता कमोबेश भारत के मामले में इससे ज्यादा नहीं है कि वह इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी 1.7 फीसदी से बढ़ाकर चार या पांच फीसदी कर सकता है. पनगढ़िया ने कहा कि मेरे विचार से तकनीक के बजाय अंतत: नेतृत्व और उनकी नीतियों तथा बेहतर शासन का क्रियान्वयन देशों का भविष्य निर्धारण करेगा.

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