खुदरा कारोबारियों में डिजिटाइजेशन का अलख जगाने की खातिर स्मृति र्इरानी ने रवाना किया रथ

नयी दिल्ली : नोटबंदी के एक साल बाद सरकार की आेर से खुदरा कारोबारियों के बीच डिजिटाइजेशन का अलख जगाने के लिए एक विशेष प्रकार का रथ रवाना किया गया है. बताया यह जा रहा है कि डिजिटल भुगतान में आयी तेजी का जश्न मनाने और दुकानदारों को नकदी रहित लेन-देन के बारे में जागरूक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 8, 2017 3:20 PM

नयी दिल्ली : नोटबंदी के एक साल बाद सरकार की आेर से खुदरा कारोबारियों के बीच डिजिटाइजेशन का अलख जगाने के लिए एक विशेष प्रकार का रथ रवाना किया गया है. बताया यह जा रहा है कि डिजिटल भुगतान में आयी तेजी का जश्न मनाने और दुकानदारों को नकदी रहित लेन-देन के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को राजधानी दिल्ली में एक डिजिटल रथ को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. अभियान के तहत कार्ड भुगतान की सुविधा देने वाली कंपनी मास्टरकार्ड 31 दिसंबर तक 10 लाख दुकानदारों तक पहुंच बनाकर उन्हें इस संबंध में जागरूक करेगी. यह अभियान लखनऊ, कोलकाता, पुडुच्चेरी, नवी मुंबई और भोपाल समेत कई शहरों में चलाया जायेगा.

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केंद्रीय कपडा मंत्री स्मृति ने बुधवार को नोटबंदी की पहली वर्षगांठ पर इस डिजिटल रथ को रवाना किया. इस मौके पर उन्होंने नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन को अपनाने में देश के लोगों और व्यापारियों की भूमिका का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि औद्योगिक अनुमानों के मुताबिक पिछले एक साल में मोबाइल से होने वाले लेन-देन की संख्या में 218 फीसदी की वृद्धि हुई है.

उन्होंने कहा कि डेबिट कार्ड से लेन-देन 103 फीसदी बढ़ा है और 57 बैंकों ने देशभर में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) सेवा शुरू की है. उन्होंने कहा कि यूपीआई से होने वाले लेन-देन की संख्या अप्रैल में 38 लाख थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 7.7 करोड़ हो गयी. डिजिटल लेन-देन में यह तेज वृद्धि स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि किस तरह हमारे नागरिकों और कारोबारी समुदाय ने इसे अपनाया है. डिजिटल रथ देश के हर कोने में पहुंचेगा.

कार्यक्रम में मौजूद मास्टरकार्ड के वैश्विक समुदाय संपर्क के कार्यकारी निदेशक रवि अरोड़ा ने कहा कि कंपनी भारत में 2020 तक 70 से 80 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी. इस कार्यक्रम का आयोजन मास्टरकार्ड और खुदरा व्यापारियों के महासंघ कंफडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मिलकर किया.

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