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नौ महीने में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18 फीसदी बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये रही

नयी दिल्ली : वित्त वर्ष 2017-18 के शुरुआती नौ महीने में सरकार की निवल प्रत्यक्ष कर वसूली (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 18.2 फीसदी बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये रही. यह कर प्राप्ति अग्रिम कर वसूली बेहतर रहने की बदौलत हुई है. वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किये हैं. चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर […]

नयी दिल्ली : वित्त वर्ष 2017-18 के शुरुआती नौ महीने में सरकार की निवल प्रत्यक्ष कर वसूली (डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 18.2 फीसदी बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये रही. यह कर प्राप्ति अग्रिम कर वसूली बेहतर रहने की बदौलत हुई है. वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किये हैं.

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर महीने की यह प्रत्यक्ष कर वसूली 2017-18 के बजट में पूरे साल के लिए तय कुल 9.8 लाख करोड़ रुपये के अनुमान का 67 फीसदी है. प्रत्यक्ष करों में व्यक्तिगत आयकर और कंपनी कर के साथ साथ संपत्ति कर शामिल होता है.

इसे भी पढ़ेंः प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रैल-अगस्त में 15 प्रतिशत बढकर 1.89 लाख करोड़ रुपये

इस दौरान सरकार की तरफ से 1.12 लाख करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया गया. रिफंड जारी करने से पहले नौ महीने की अवधि में कुल प्रत्यक्ष कर प्राप्ति 7.68 लाख करोड़ रुपये रही है. यह राशि पिछले साल की इसी अवधि में प्राप्त राशि से 12.6 फीसदी अधिक रही.

वित्त मंत्रालय की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दिसंबर, 2017 तक प्रत्यक्ष कर वसूली के अस्थाई आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान शुद्ध कर प्राप्ति 6.56 लाख करोड़ रुपये रही है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18.2 फीसदी अधिक रही.

विज्ञप्ति के अनुसार, दिसंबर तक 3.18 लाख करोड़ रुपये अग्रिम कर के रूप में प्राप्त हुए, जो पिछले साल इसी अवधि में प्राप्त अग्रिम कर के मुकाबले 12.7 फीसदी अधिक रहा.

इस दौरान कंपनियों की तरफ से दिये गये अग्रिम कर की वृद्धि 10.9 फीसदी रही, जबकि व्यक्तिगत अग्रिम कर में 21.6 फीसदी की वृद्धि रही. सरकार ने इस साल के बजट में कंपनी कर से 5,38,745 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर से 4,41,255 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.

कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों के जरिये 9.8 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया गया है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने प्रत्यक्ष कर वसूली के लिए तय 8.47 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक 8.49 लाख करोड़ रुपये की कर वसूली की थी.

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