GST काउंसिल की बैठक आज, सस्‍ती हो सकती हैं 70-75 वस्‍तुओं व सेवाओं की दरें

नयी दिल्‍ली : आम बजट से पहले सरकार कई जरुरी वस्‍तुओं पर वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटा सकती है. गुरुवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसपर फैसला लिया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल की यह 25वीं बैठक हेगी. जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल 7 से 75 वस्‍तुओं पर लगने वाले जीएसटी को कम कर सकती है. ये वस्‍तुएं दैनिक उपभोग भी वस्‍तुएं हो सकती है.

दूसरी ओर बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बनाने पर चर्चा हो सकती है. साथ ही पेट्रोलियम पदार्थो को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ रही है. पीटीआई के अनुसार जीएसटी की परिषद की बैठक में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है. इसके अलावा बैठक में बड़ी इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी सुगम किया जा सकता है.

बिजनेस स्‍टैंडर्ड की खबर के अनुसार 40 से 50 प्रकार की सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की जा सकती है. इनमें से कई ऐसी सेवाएं हैं जिनपर पहले कोई टैक्‍स नहीं लगता था. बाद में जीएसटी लगाये जाने से परेशानी हो रही है. वहीं इकोनोमिक टाइम्‍स के करीब 10 से 20 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर फैसला लिया जा सकता है.

जबकि समाचार चैनलों की मानें तो 70 से 75 सेवाओं और वस्‍तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव हो सकता है. यहां कहा जा रहा है कि कई सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटायी जायेंगी, साथ ही कुछ सेवाओं से जीएसटी हटाया भी जा सकता है. साथ ही टैक्‍स भरने की प्रक्रिया भी आसान करने पर विचार किया जायेगा.

बैठक में एक फरवरी से क्रियान्वित हो रहे ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन की तैयारियों का भी जायजा लिया जायेगा. जीएसटी परिषद की यह बैठक 2018-19 के बजट से पहले आयोजित हो रही है. बैठक में विभिन्न हितधारक समूहों की ओर से मिले ज्ञापनों के मद्देनजर वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में कमी पर भी चर्चा हो सकती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठक की अध्यक्षता करेंगे. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं. सूत्रों ने कहा कि परिषद जीएसटी कानून में संशोधनों के मसौदे को मंजूरी देगी. इसे संसद के 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है. सरकार द्वारा गठित कानून समीक्षा समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार तथा 10 या अधिक राज्यों में परिचालन करने वाले बड़े सेवाप्रदाताओं के लिए केंद्रीयकृत पंजीकरण का सुझाव दिया है.

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