नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार की आखिरी पूर्णकालीक बजट में साइबर सुरक्षा पर खासा फोकस देखने को मिल सकता है. साइबर सुरक्षा पर आवंटन को सरकार चार गुना तक बढ़ा सकती है. 1 फरवरी को आने वाले आम बजट में सरकार की ओर से इसका ऐलान संभव है. इससे साइबर अपराधों से निपटने में मदद मिलेगी.
सूत्रों के मानें तो बजट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए ज्यादा फंड आवंटित करने का एलान किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों में साइबर अपराधों में संख्या में बेतहासा वृद्धि देखने को मिली है. इससे निपटने के सरकार हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी करना चाहती है.
बजट में आधार का सिस्टम मजबूत बनाने के लिए अलग फंड दिया जा सकता है. हर सेक्टर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सीईआरटी यानि साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाने का एलान किया जा सकता है. गौरतलब है कि 2016-17 में साइबर सिक्योरिटी के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट आवंटन हुआ था, जबकि उम्मीद जतायी जा रही है कि इस साल इसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन संभव है.
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