#Budget2018 के बड़े लक्ष्य : 11 लाख कृषि कर्ज सीमा, दो करोड़ शौचालय, आठ करोड़ गैस कनेक्शन व चार करोड़ बिजली कनेक्शन

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का प्रस्ताव बजट भाषण में किया है.

सस्ते आवासों की योजना के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक के तहत समर्पित कोष बनाया जाएगा.

पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाएगी सरकार.

किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मत्स्य पालकों को देगी सरकार. सरकार 42 मेगा फूडपार्क में अत्याधुनिक सुविधाएं देगी.

अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य.

कृषि मंडी व्यवस्था में सुधार के लिए 2,000 करोड़ रुपये के कोष की व्यवस्था.

रबी फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना तय किया जा चुका है. अन्य अधिघोषित फसलों को भी यह मूल्य सरकार देगी.

तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त.

गरीब मध्यम वर्ग को आवास ऋण पर ब्याज दरों में राहत दी गयी है.

नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रहे हैं. वित्तमंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण के शुरुआत में आधारभूत संरचना और कृषि पर जोर देने की बात कही, लेकिन उनके बजटभाषण का पहला आधा घंट पूरी तरह गांव, खेत, खलिहान और किसान पर केंद्रित रहा. नरेंद्र मोदी सरकार का यह आखिरी बजट भाषण यह भी संकेत देता है कि उसे गांव-गरीब के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव की भी चिंता है.वित्तमंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कृषि कर्ज की सीमा बढ़ा कर 11 लाख करोड़ रुपये करने का एलान किया, जो पिछले बजट में 10 लाख करोड़ रुपये था. यानी पिछले कृषि कर्ज सीमा से यह दस प्रतिशत अधिक है. अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एलान किया कि उनकी सरकार खरीफ फसल की लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी देगी. हाल के दिनों में योगेंद्र यादव सहित किसानों के लिए आंदोलन करने वाले कई तबके मोदी सरकार से इस तरह की मांग करते रहे हैं और यह याद दिलाते रहे हैं कि उनकी सरकार ने 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसके लिए वादा किया था. जेटली ने कहा कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे उनकी लागत से कनेक्ट करना जरूरी है. जेटली ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था की जायेगी.

इसके साथ ही अरुण जेटली ने एलान किया गया ऑपरेशन ग्रीन चलाया जायेगा और इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये के बजट फंड का एलान किया. अरुण जेटली ने किसानों की फटेहली की आलोचनाओं के बीच कहा कि इस वर्ष हमलोगों ने रिकार्ड कृषि उपज हासिल की. उन्होंने कहा कि 275 लाख मिट्रिक टन खाद्यान्न व 300 लाख मिट्रिक टन फलों का उत्पादन हुआ है. उन्होंने कहा कि हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सालाना आठ प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है.

जेटली ने एलान किया कि 1290 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन बनाया जायेगा. ध्यान रहे कि बांस बड़ी ग्रामीण आबादी की आजीविका व अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है. उन्होंने कहा कि आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जायेगा. साथ ही चार करोड़ गरीब घरों को बिजली कनेक्शन दिया जायेगा और इसके लिए 16 हजार करोड़ रुपये उज्ज्वला योजना के तहत खर्च किये जायेंगे. जेटली ने कहा अगर हमारे घर में एक घंटे बिजली नहीं रहती है तो हम परेशान हो जाते हैं. जेटली ने अपने बजट भाषण में गांव, खेत व किसान के लिए सभी घोषणाएं हिंदी में की. यह उनके बजट भाषण की एक खास बात रही.

वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है. उन्होंने दस करोड़ परिवार व 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का एलान किया. उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग की सफलता के आधार पर आगे भी इसका विस्तार किया जायेगा. उन्होंने टीबी मरीजों को 500 रुपये महीने देने का एलान किया.

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