Budget 2018-19 : गांवों को मिलेंगे बुनियादी ढांचा आैर आजीविका के साधन, 1.75 करोड़ नये परिवारों को बिजली
नयी दिल्ली : सरकार ने 2018-19 के आम बजट में ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आजीविका साधनों के सृजन के लिए 14.34 लाख करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव किया है. संसद में पेश बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे 321 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार सृजित होगा. जेटली […]
नयी दिल्ली : सरकार ने 2018-19 के आम बजट में ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और आजीविका साधनों के सृजन के लिए 14.34 लाख करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव किया है. संसद में पेश बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे 321 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार सृजित होगा. जेटली ने कहा कि खेती से जुड़े कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खर्च से 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नये ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का निर्माण होगा.
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और 1.75 करोड़ नये परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे. जेटली ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि यह सरकार के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के मिशन से प्रेरित है. केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री जेटली ने कहा कि आगामी बजट के लिए किये गये यह प्रस्ताव देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार के और अधिक धन राशि खर्च करने के संकेत को दिखाते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें.
जेटली ने 2018-19 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का आवंटन बढ़ाकर 5750 करोड़ रूपये किया है, जो चालू वित्त वर्ष में 4,500 करोड़ रुपये है. बजट में महिलाओं स्वयं सहायता समूह को दिया जाने वाला ऋण 2016-17 में बढ़ाकर लगभग 42,500 करोड़ रुपये किया गया था. जेटली ने कहा कि सरकार को आशा है कि मार्च 2019 तक स्वयं सहायता समूहों की ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रूपये कर दी जायेगी.
इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में पिछड़े 96 जिलों में सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस प्रकार सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में कुल 14.34 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है. इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शामिल हैं.
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