गुवाहाटी : जापान ने अपने नागरिकों को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाने संबंधी यात्रा परामर्श शर्तों में ढील दी है. पिछले दो साल के दौरान असम में सुरक्षा स्थिति में सुधार आने के बाद जापान ने यह कदम उठाया है. इसके साथ ही उसने असम के लोगों के साथ जापानी नागरिकों का संपर्क बढ़ाने को लेकर भी गंभीरता दिखायी है.
भारत में जापान के राजदूत केंजी हिरामत्सू ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी. असम सरकार द्वारा यहां आयोजित दो दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में जापान पर आयोजित सत्र में हिरामत्सू ने कहा, ‘जापान ने हाल ही में असम की यात्रा करनेवाले अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श शर्तों में ढील दी है. असम को भी नयी दिल्ली के समान ही सुरक्षा मानकों पर ला दिया गया है. इसमें सतर्कता को लेकर सबसे कम हिदायतें दी गयी हैं.
उन्होंने कहा, ‘इससे पता चलता है कि जापान असम के लोगों के साथ अपने नागरिकों का संपर्क बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर है. इसके साथ ही सुरक्षा परिदृश्य में सुधार आने से आवागमन को भी बढ़ावा मिला है.’ इसके साथ ही जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) ने असम सरकार से राज्य में चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आ रही अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया है. जीका ने राज्य में कई परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध करायी है.
जीका इंडिया कार्यालय के मुख्य प्रतिनिधि ताकेमा साकामोतो ने कहा कि राज्य में प्रवेश अनुमति प्रक्रिया में समस्या है. जमीन की उपलब्धता, पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट की तैयारी और सुरक्षा स्थिति को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं. उन्होंने कहा कि असम सरकार को इन चुनौतियों से बाहर निकलना होगा, ताकि जीका समय पर परियोजनाओं को पूरा कर सके और निवेश पर बेहतर रिटर्न के अपने रिकाॅर्ड को बरकरार रख सके.
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