पीएनबी घोटाले के बावजूद बैंक को पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया के तहत सरकार देगी 5000 करोड़
नयी दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक में ज्वेलरी कारोबारी नीरव मोदी द्वारा किये गये हजारों करोड़ रुपये के घोटाल के बावजूद केंद्र सरकार बैंक को पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगी. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआइ ने खबर दी है कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल […]
नयी दिल्ली : पंजाब नेशनल बैंक में ज्वेलरी कारोबारी नीरव मोदी द्वारा किये गये हजारों करोड़ रुपये के घोटाल के बावजूद केंद्र सरकार बैंक को पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया से बाहर नहीं करेगी. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआइ ने खबर दी है कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को सरकार पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया के तहत 5000 करोड़ रुपये देगी.
उल्लेखनीय है कि कुछ सप्ताह पूर्व सरकार ने एलान किया था कि वह पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया के तहत सरकारी बैंकों को 88 हजार करोड़ रुपये देगी. सरकार यह पैसे 20 सरकारी बैंकों कोपैसे देने वाली है, जिसमें पीएनबी का हिस्सा पांच हजार करोड़ रुपये का है. सरकार का यह प्रयास खास्ताहाल सरकारी बैंकों को उबारना है.
Recapitalisation of PNB will not be impacted by fraud case, the bank will get its recapitalisation share of Rs 5000 crore, as allocated earlier: Finance Ministry Sources #PNBScam
— ANI (@ANI) February 16, 2018
पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में यह घोटाले के खुलासे के बाद लगातार गिरावट आ रही है. आज भी इसके शेयर साढ़े प्रतिशत से अधिक टूटे और इसकी कीमत 52 सप्ताह के निचले स्तर 122 रुपये तक पहुंच गयी है, जबकि इसके शेयर की 52 सप्ताह की सबसे ऊंची कीमत 231.60 रुपये था. इस शेयर में अब भी ज्यादातर एक्सपर्ट बिकवाली की सलाह दे रहे हैं.
उधर, आज एक और कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आठ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है. इस घोटाले के खुलासे के बाद परसों भी 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था. इस तरह सस्पेंड किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 18 हो गयी है. सस्पेंड किये गये कर्मचारियों में जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं. बैंक की आंतरिक जांच की प्रक्रिया जारी है.
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर वित्त मामलों की संसदीय सचिव ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से कल इस संबंध में ब्यौरा भी मांगा था. वहीं, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय में एक बैठक भी की थी.
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