NCLT के कदम से आरकॉम के शेयर 20.5 फीसदी लुढ़के
नयी दिल्ली : रिलायंस कम्यूनिकेशंस ( आरकॉम ) और उसकी दो अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ एरिक्सन की दिवालिया कंपनी कानून के तहत दायर याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिल कर लिये जाने के एक दिन बाद आरकॉम का शेयर 20.5 फीसदी गिर गया. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में यह शेयर शुरुआती कारोबार में […]
नयी दिल्ली : रिलायंस कम्यूनिकेशंस ( आरकॉम ) और उसकी दो अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ एरिक्सन की दिवालिया कंपनी कानून के तहत दायर याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिल कर लिये जाने के एक दिन बाद आरकॉम का शेयर 20.5 फीसदी गिर गया. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में यह शेयर शुरुआती कारोबार में 20 फीसदी गिरकर 9.95 रुपये पर आ गया था.
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गौरतलब है कि एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने आठ महीने की कानूनी लड़ाई के बाद मंगलवार को आरकॉम और उसकी अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ स्वीडन की टेलीकॉम गियर कंपनी एरिक्सन की तीन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया. इससे एयरसेल के बाद आरकॉम दिवाला प्रक्रिया शुरू की जाने वाली दूसरी टेलीकॉम कंपनी बन गयी है. एनसीएलटी के इस आदेश के खिलाफ आरकॉम नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अपील कर सकती है.
मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, आरकॉम पर लगभग 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. देश के टेलीकॉम बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का आरकॉम सामना नहीं कर सकी थी. इस वजह से इसे 2017 के अंत में अपना वायरलेस कारोबार बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
एयरसेल के साथ विलय की कोशिश बेकार होने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया था. पिछले साल दिसंबर में इसने जियो के साथ अपना स्पेक्ट्रम, टावर्स, फाइबर और स्विचिंग नोड्स बेचने के सौदे पर हस्ताक्षर की थी. यह कदम कर्ज को कम करने के लिए उठाया गया था. कंपनी के दिवाला प्रक्रिया में जाने से यह सौदा अटक सकता है.
बीएसई में दोपहर के कारोबार में समूह की अन्य कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही. रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयर 6.23 फीसदी, रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के शेयर 2.70 फीसदी, रिलायंस पावर के शेयर 1.19 फीसदी और रिलायंस कैपिटल के शेयर 1 फीसदी तक गिर गये.
एनसीएलटी ने स्वीडन की एरिक्सन कंपनी एरिक्सन की ओर से पेश दिवाला शोधन याचिका दाखिल कर ली. कंपनी ने अनिल अंबानी नेतृत्व वाली आरकॉम और उसकी दो अनुषंगी कंपनियों से 1,150 करोड़ रुपये का बकाया दिलाने की मांग की है.
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