Petrol-Diesel की मार से कराह रही जनता पर LPG की गाज, सब्सिडी वाला सिलेंडर हुआ महंगा
नयी दिल्ली : मई के महीने में लगातार 16 दिनों तक पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने वाली तेल कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम दो रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिये , जबकि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 48.50 रुपये बढ़कर 698.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया. वहीं, विमान ईंधन यानी एटीएफ […]
नयी दिल्ली : मई के महीने में लगातार 16 दिनों तक पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने वाली तेल कंपनियों ने शुक्रवार को सब्सिडी वाली रसोई गैस के दाम दो रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिये , जबकि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 48.50 रुपये बढ़कर 698.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया. वहीं, विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में सात फीसदी की वृद्धि की गयी.
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इस बढ़ोतरी के बाद विमान ईंधन चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया. सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक, दिल्ली में एटीएफ के दाम 4,688 रुपये यानी 7.17 फीसदी बढ़कर 70,028 रुपये प्रति किलोलीटर हो गये. विमान ईंधन में यह दूसरी सीधी वृद्धि की गयी है. इससे पहले एक मई को एटीएफ की कीमत 3,890 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 6.3 फीसदी बढ़ाकर 61,450 रुपये प्रति किलोलीटर की गयी थी. दोनों वृद्धि की वजह से एटीएफ के दाम 2014 के बाद से सबसे अधिक हो गये.
इसी प्रकार , दिल्ली में सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 491.21 रुपये से बढ़कर 493.55 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया. मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 491.31 रुपये और कोलकाता में 496.65 रुपये प्रति सिलेंडर हो गयी. प्रत्येक परिवार सालभर में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर लेने का हकदार है. इससे अधिक खपत होने पर उसे बाजार मूल्य पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है.
वहीं, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 48.50 रुपये बढ़कर 698.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया. जनवरी के बाद लगातार गिरावट के बाद अब यह बढ़ोतरी हुई है. मिट्टी के तेल (केरोसिन) के कीमत में 26 पैसे की वृद्धि की गयी. यह वृद्धि मिट्टी के तेल पर धीरे-धीरे सब्सिडी खत्म किये जाने के आधार पर की गयी है. दिल्ली को मिट्टी तेल मुक्त घोषित किया गया है, जबकि मुंबई में इसके दाम 24.77 रुपये से बढ़कर 25.03 रुपये प्रति लीटर हो गये. सरकारी खुदरा तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय दरों और रुपया-डॉलर विनिमय दर के आधार पर हर महीने की एक तारीख को विमान ईंधन, एलपीजी और मिट्टी के तेल की दरों में संशोधन करती हैं.
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