दो दिनों में एरिक्सन के 453 करोड़ नहीं चुकाये, तो अनिल अंबानी जायेंगे जेल

बीएसएनएल भी बकाया वसूलने के लिए तैयार

नयी दिल्ली : सरकारी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपये बकाया वसूली के लिए इस हफ्ते राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटायेगी. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उधर, दूसरी ओरआर कॉम को एरिक्सन को 453 करोड़ का पेमेंट करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को भुगतान करने के लिए 19 मार्च तक का अंतिम समय दिया है.

यदि कंपनी पैसा भरने में करने में विफल रहती है, तो आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को तीन महीने की जेल हो सकती है. आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है. बाकी के पैसे का भुगतान करना उसके लिए सिरदर्द बना है. इससे पहले, 46,000 करोड़ के कर्ज में डूबी आरकॉम ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के सामने अपनी अर्जी में कहा था कि वह खुद से दिवाला प्रक्रिया में जाना चाहती है, क्योंकि यह उसकी संपत्तियों को समयबद्ध तरीके से बेचने में मदद करेगी.

कंपनी ने गुहार लगायी थी कि एसबीआइ के नेतृत्ववाले 37 ऋणदाताओं को 260 करोड़ रुपये सीधे एरिक्सन को जारी करने के निर्देश दिये जायें. हालांकि, ऋणदाताओं ने विरोध किया. शुक्रवार को कोर्ट ने भी कहा कि बैंकों को इस तरह का निर्देश नहीं दे सकते. बैंकों के पास यह 260 करोड़ इनकम टैक्स रिफंड का है. बैंकों ने कोर्ट से इस रुपये के बारे में कहा कि इस पर पहला हक हमारा है.

"700 करोड़ वसूली के लिए ट्रिब्यूनल जायेगी बीएसएनएल

भुगतान में चूक पर बीएसएनएल ने रिलायंस कम्युनिकेशन की 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भी जब्त किया

सूत्रों ने बताया, बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) द्वारा जमा की गयी करीब 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है.

करीब 700 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए आरकॉम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया. बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी अनुपम श्रीवास्तव ने चार जनवरी को इस आशय का फैसला किया है. बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है. सभी सर्कल ऑफिसों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई है.

7,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू घट चुका है बीएसएनएल का दो साल में

13,900 करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज है बीएसएनएल पर

बीएसएनएल की खुद हालत है बहुत खस्ता

बीएसएनएल अपने 1.76 लाख कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रही है. फरवरी में सैलरी देने में विलंब हुआ. कर्मचारी यूनियन की मांग के बाद सरकार ने 850 करोड़ रुपये सैलरी के लिए आवंटित किये.

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