2022 तक मिलेगा आवास, 4000 करोड़ का बजट पेश

नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आवास सुविधा के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. सरकार का उद्धेश्य है कि आने वाले आठ बरसों में सबके लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से कम लागत वाले सस्ते आवास पर आधारित एक मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है.

लोकसभा में 2014.15 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शहरी गरीबों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों को सस्ते आवास के लिए सस्ता रिण प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड रुपये का प्रावधान किया.जेटली ने बताया कि सरकार ने इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा जैसी अन्य पहल की है और अन्य सकारात्मक सुझावों को अमल में लाभ के प्रति इच्छुक है. उनका कहना था कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व की सूची में मलिन बस्ती के विकास को शामिल किए जाने से निजी क्षेत्र इस कार्य के लिए अधिक योगदान करेगा.

ग्रामीण आवास योजना से बडी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या के लाभान्वित होने की बात को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014.15 में राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए आवंटित राशि को बढाकर 8000 करोड रुपये किया गया है ताकि ग्रामीण आवास सुविधा का विकास किया जा सके.

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