कहा: पीएलएफआइ गुंडों का गैंगदिनेश गोप के स्कूल पर सरकार कब्जा कर खुद चलायेगीउग्रवाद मुक्त राज्य बनाने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा जायेगावरीय संवाददातारांची : झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ अब आर्थिक मोरचे पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है. मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने संकेत देते हुए कहा कि भाकपा माओवादी, पीएलएफआइ व टीपीसी की सप्लाइ लाइन को बंद किया जायेगा. उन पर चौतरफा हमले की तैयारी चल रही है. राज्य को उग्रवाद मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क के खदानों से लेवी लेने की बातें सामने आयी है. अब तो यह सामने आ रहा है कि उग्रवादी संगठन लेवी लेने के बजाय खुद लौह अयस्क के अवैध धंधे में शामिल हो रहे हैं. उसी तरह कोयला क्षेत्र में भी उग्रवादी संगठन खुद अवैध कोयले का कारोबार कर रहे हैं. यह जरूरी हो गया है कि नक्सलियों-उग्रवादियों के आर्थिक स्रोत को बंद किया जाये. मुख्य सचिव ने कहा कि खनन कार्यों में इस्तेमाल किये जा रहे बारूद के गलत इस्तेमाल की जानकारी भी मिली है. अब बारूद का हिसाब भी रखा जायेगा. किस कंपनी ने कितना बारूद मंगाया और कितना इस्तेमाल किया, इसकी जानकारी रखी जायेगी. दिनेश गोप के स्कूल पर सरकार करेगी कब्जाश्री चक्रवर्ती ने बताया कि खूंटी व आसपास के इलाकों में पीएलएफआइ सक्रिय है. उन्होंने कहा कि पीएलएफआइ वामपंथ नक्सली नहीं, बल्कि गुंडों का गैंग है. जयनाथ साहू का रांची के मधुकम इलाके में घर है. छोटे-छोटे बच्चों को गन पकड़ा कर ये लोग उनसे गलत काम करवाते हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि दिनेश गोप का कई स्कूल चलता है. जेसीबी भी चला रहा है. टीम ने जांच की है तो 17 ऐसे अवैध संपत्ति पाये गये हैं. विस्तृत जांच के लिए इनकम टैक्स, वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम बनायी गयी है. उन्होंने कहा कि गोप के स्कूल पर सरकार कब्जा करेगी. स्कूल बंद नहीं होगा, बल्कि इसे सरकार चलायेगी.खनिजों के अवैध कारोबार के कारण हैं उग्रवादीमुख्य सचिव ने कहा कि खनिजों के अवैध कारोबार की वजह से राज्य में उग्रवादी संगठन फल-फुल रहे हैं. ओवरलोडिंग कर गाडि़यां पार हो जाती हैं. मोबाइल दारोगा को टाइट किया जायेगा. राज्य में मोबाइल दारोगा तो इतने शक्तिशाली थे कि मुख्यमंत्री तक को बदलवा दिया था. सीएस ने कहा कि खनिजों के एग्जिट प्वाइंट को टाइट किया जायेगा. कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के भी इनके साथ देने की सूचना मिली है. खासकर टीपीसी के मामले में ऐसा देखा गया है. इनके मुख्य फंडिंग पैटर्न पर ही हमला किया जायेगा, तभी ये कमजोर होंगे.
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