भूमि अधिग्रहण कानून बदलेगा!

नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली संप्रग सरकार के समय बनाये गये महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का संकेत देते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमान कानून के चलते भूमि अधिग्रहण में बहुत समय लगेगा जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे. सड़क, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्राणाधीन अनुदान की मांगों पर कहा कि अगले दो साल में प्रतिदिन औसतन 30 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण होगा.

* सब्जियों के दामों पर लगेगा अंकुश : गडकरी ने अंतर मंत्रालयी समूह की बैठक में कहा कि सरकार फलों व सब्जियों का जीवनकाल बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित रेडिएशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है. इससे प्याज, आलू व टमाटर जैसी सब्जियों को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकेगा. इससे न केवल आपूर्ति की समस्या दूर होगी बल्कि कीमतों पर भी अंकुश लगेगी.

* पहले अधिग्रहण, फिर जारी होगी निविदा

गडकरी ने कहा, 80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण के बिना किसी राजमार्ग परियोजना के लिए निविदा नहीं निकाली जायेगी. उन्होंने कहा कि यह कदम बुनियादी ढांचा विकास को तेज करने के लिए उठाया गया है. सरकार सभी मंजूरियोंवाली 300 परियोजनाओं का भंडार तैयार करना चाहती है. उन्होंने फिक्की द्वारा आयोजित पीपीपी शिखर सम्मेलन में यह जानकारी दी.

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