नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को किसानों को किफायती दर पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है. इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान खजाने पर 22,875.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इससे संबंधित फैसला किया गया है.
इसे भी देखें : यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान, पैक्सों में नहीं है खाद
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2019-20 के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी. इससे 2019-20 के दौरान राजकोष पर 22,875.50 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ने का अनुमान है.
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए नाइट्रोजन पर 18.90 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस पर 15.11 रुपये, पोटाश पर 11.12 रुपये तथा गंधक पर 3.56 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी तय की गयी है. जावड़ेकर ने कहा कि इससे उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. सरकार ने 2010 में एनबीएस कार्यक्रम की शुरुआत की थी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
