केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NBFC के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना को दी मंजूरी

नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ आवास वित्त कंपनियों से उच्च दर्जे के संयोजित ऋण खातों की खरीद के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी. यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी.

उल्लेखनीय है कि 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा की गयी थी. इसके तहत सरकार ने एनबीएफसी/ हाउसिंग फाइनांस कंपनियों से खरीदे जाने वाले ऐसे ऋण खातों में निवेश पर सीमित अवधि के लिए 10 फीसदी तक के पहले नुकसान की गारंटी ली है, लेकिन यह गारंटी कुल मिला कर 10,000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी.

बयान के मुताबिक, इस योजना के दायरे में वे एनबीएफसी/एचएफसी आयेंगी, जो 01 अगस्‍त, 2018 से पहले की एक साल की अवधि के दौरान संभवत: ‘एसएमए-0’ श्रेणी में आ गयी हैं. इसी तरह, इस योजना के दायरे में वे संयोजित ऋण खाते आयेंगे, जिन्‍हें ‘बीबीबी+’ अथवा उससे ज्‍यादा की रेटिंग प्राप्‍त है. एसएमए-0 श्रेणी से आशय ऐसी इकाइयों से है, जिन पर मूल राशि और ब्याज का बकाया 30 दिन से अधिक का नहीं है, लेकिन खातों में शुरुआती दबाव दिखने लगे हैं.

सरकार द्वारा पेशकश की गई एकबारगी आंशिक ऋण गारंटी की सुविधा 30 जून, 2020 तक खूली रहेगी, लेकिन बैंकों द्वारा यदि इस तिथि से पहले एनबीएफसी/एचएफसी क्षेत्र की कंपनियों के 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्‍य के कर्जों की खरीद पूरी हो जाती है, तो सरकार की पेशकश उसी समय बंद कर दी जायेगी. इस योजना की प्रगति को ध्‍यान में रखते हुए इसकी वैधता अवधि को तीन महीने तक बढ़ाने का अधिकार वित्त मंत्री को दिया गया है. सरकार की ओर से प्रस्‍तावित गारंटी सहायता और इसके परिणामस्‍वरूप संयोजित ऋण खातों की खरीद से एनबीएफसी/एचएफसी को अपनी अस्‍थायी नकदी अथवा नकद प्रवाह में असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी.

साथ ही, वे ऋणों के सृजन में निरंतर योगदान करने और कर्जदारों को अंतिम विकल्‍प वाले ऋण उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे. इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी. इस योजना के बारे में बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय दृष्टि से मजबूत एनबीएफसी की कुल एक लाख करोड़ रुपये मूल्‍य की उच्‍च रेटिंग वाले संयोजित ऋण खातों की खरीद के लिए सरकार 10 फीसदी तक के पहले नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी 6 महीने की आंशिक ऋण गारंटी देगी.

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