नयी दिल्ली : 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सोमवार को जीएसटी स्थिरीकरण और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कर संग्रह में सुधार के संभावित उपायों पर चर्चा की. वित्त आयोग की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सलाहकार परिषद को 2020-21 की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में सूचना दी गयी. अब आयोग का अगला काम 2021-26 के लिए रिपोर्ट तैयार करना है.
संवाददाताओं से बातचीत में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि आयोग की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर सिफारिश देने की योजना है. इस पर जीएसटी परिषद विचार करेगी. 15वें वित्त आयोग ने जीएसटी स्थिरीकरण, जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच संबंध और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. सिंह ने यह भी कहा कि आयोग की रिपोर्ट में मध्यम अवधि के राजस्व अनुमान के बारे में जानकारी देने की योजना है.
विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर कर राजस्व और व्यय प्रतिरूप पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में कर संग्रह में सुधार के संभावित उपायों पर भी चर्चा हुई. आयोग को सौंपे गये अतिरिक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार, उसे एक रिपोर्ट 2020-21 के लिए और दूसरी रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सौंपनी हैं. परिषद की बैठक में एम गोविंद राव, इंदिरा राजारमण, सुदिप्तो मंडल, ओमकार गोस्वामी, अरविंद विरमानी, सुरजीत भल्ला और प्राची मिश्रा शामिल हुईं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
