नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग छह जनवरी को उद्योग के साथ बैठक करने जा रहा है. इस बैठक में बजट से संबंधित मुद्दों के साथ क्षेत्र के लंबित मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा. सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार उद्योग इस समय हजारों करोड़ रुपये के सांविधिक बकाया और कर्ज के बढ़ते बोझ के मुद्दों से जूझ रहा है. ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है.
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग उद्योग की शुल्कों मसलन लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) में कटौती की मांग के ‘समर्थन’ में है. विभाग दूरसंचार कंपनियों के साथ विचार-विमर्श के बाद औपचारिक रूप से उद्योग की मांग को वित्त मंत्रालय के पास भेजेगा.
अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) में कटौती के समर्थन में है. एसयूसी में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटरों को नीलामी का भुगतान करना पड़ रहा है. अधिकारी ने कहा कि बैठक में उद्योग के विभिन्न अंशधारकों मसलन सेवाप्रदाताओं, संघों और अन्य से बातचीत की जायेगी.
दूरसंचार विभाग की योजना बैठक के बाद जनवरी के पहले पखवाड़े में औपचारिक रूप से उद्योग की मांग के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखने की है. मोबाइल ऑपरेटरों के अलावा उद्योग संगठन मसलन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तथा टावर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीएआईपीए) के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे.
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