Budget 2020 : एलआइसी होगी सबसे बड़ी कंपनी, होगा दशक का सबसे बड़ा आइपीओ

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन

नयी दिल्ली : देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) को सूचीबद्ध कराने लिए लाया जाने वाला आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) ‘दशक का सबसे बड़ा आइपीओ’ हो सकता है. यह भारतीय बाजारों के लिए सऊदी अरामको को सूचीबद्ध कराने जैसा होगा. इतना ही सूचीबद्ध होने के बाद बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एलआइसी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है. इसका मार्केट कैप आठ से 10 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट 2020-21 पेश करते हुए एलआइसी के विनिवेश की घोषणा कर चुकी हैं. आइसीआइसीआइ डायरेक्ट में विश्लेषक काजल गांधी ने कहा कि सरकार की कंपनी होने के कारण एक निजी कंपनी की दृष्टि से इसका मूल्यांकन कम जरूर हो सकता है पर, सूचीबद्ध होने पर यह बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एलआइसी देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है. प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों के आधार पर इस समय भी एलआइसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है. गांधी ने कहा कि एलआइसी की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर के आइपीओ को भी बाजार के लिए संभालना मुश्किल होगा.

बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एलआइसी का आइपीओ है. यह भारतीय शेयर बाजारों के लिए सऊदी अरामको को सूचीबद्ध कराने जैसा होगा. यह दशक का सबसे बड़ा आइपीओ होगा.

विजय भूषण, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई)

कंपनी के कामकाज (कॉरपोरेट गर्वनेंस) और पारदर्शिता के लिए एलआईसी का आइपीओ बेहतर होगा. साथ ही आने वाले सालों में यह सरकार के लिए धन जुटाने का अच्छा विकल्प बन जायेगा.

कृष्ण कुमार कारवा, प्रबंध निदेशक, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेस

निवेशकों को एलआइसी के आइपीओ का बेसब्री से इंतजार रहेगा.

बालू नायर, अंतरिम मुख्य कार्यकारी, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने की सारी संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया. इसकी एक बड़ी वजह 2020-21 के विनिवेश लक्ष्य को पाना है. इससे सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को भरने में मदद मिलेगी.

जिमीत मोदी, मुख्य कार्यकारी, सैमको सिक्युरिटीज

विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित 65,000 करोड़ रुपये के अनुमानित लक्ष्य से करीब तीन गुना है.

वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में भारतीय जीवन बीमा निगम को आइपीओ के जरिये सूचीबद्ध कराने का भी प्रस्ताव किया है. चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार ने अब इसे कम कर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया है. वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश के जरिये 94,727 करोड़ रुपये जुटाये गये थे. विनिवेश सचिव टीके पांडे ने अगले वित्त वर्ष के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने का भरोसा जताया.

उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री होगी. उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी बेचे जाने के लिये रूचि पत्र जल्दी ही जारी किया जायेगा. मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी. इसके अलावा सरकार एयर इंडिया में भी विनिवेश के लिए कदम उठायी है.

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