Budget 2020 : भारत बनेगा वैश्विक शिक्षा केंद्र, एजुकेशन सेक्टर में एफडीआइ

सभी को शिक्षा व बेहतर रोजगार के साथ मिले बेहतर जीवन स्तर

मोदी सरकार 2.0 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के सपनों को पूरा करने की कोशिश की है. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने शिक्षा व नौकरियों पर जोर देने की बात कही. निर्मला ने कहा कि कि अब शिक्षा और नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां आयेंगी. सीतारमण ने भारत में पढ़ाई करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए अफ्रीका और एशियाई देशों में भारत-सैट परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया.

कहा कि हाशिये पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा. सीतारमण ने कहा कि भारत हायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश है. शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और एफडीआइ आकर्षित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे. कहा कि विज्ञान या तकनीक संबंधी विषयों की पढ़ाई करने वालों की तुलना में सामान्य विषयों के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर सुधारे जाने की आवश्यकता है.

साक्षरता के साथ-साथ रोजगार व जीवन कौशल की जरूरत : बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,312 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या वाला देश बन जायेगा. उनके लिए साक्षरता के साथ-साथ रोजगार एवं जीवन कौशल की जरूरत है.

अप्रेंटिसशिप इंबेडेड डिग्री/डिप्लोमा शुरू करने की घोषणा : बजट में मार्च 2020-21 तक 150 उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अप्रेंटिसशिप इंबेडेड डिग्री/डिप्लोमा शुरू करने की घोषणा की गयी है. इससे सामान्य तौर पर (सेवा क्षेत्र अथवा प्रौद्योगिकी क्षेत्र) छात्रों की नियोजनीयता में सुधार लाने में मदद मिलेगी. सरकार ने एक कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिसके द्वारा देशभर के शहरी स्थानीय निकाय नये इंजीनियरों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी अवसंरचना केंद्रित कौशल विकास के अवसरों पर विशेष जोर देगी.

जल्द होगी नयी शिक्षा नीति की घोषणा : बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही नयी शिक्षा नीति की घोषणा की जायेगी. सीतारमण ने बताया कि प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने, नयी खोज करने तथा बेहतर प्रयोगशालाओं के निर्माण के उद्देश्य से वित्तपोषण सुनिश्चित करने के क्रम में विदेशी वाणिज्यिक ऋणों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दिया जायेगा.

सुधार

नर्सों/चिकित्सा कर्मचारियों को किया जायेगा ट्रेंड

सरकार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के तहत रेजीडेंट डॉक्टरों को डीएनबी/एफएनबी पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेेगी. सीतारमण ने कहा कि विदेश में शिक्षकों/नर्सों/अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों व देखभाल करने वालों की काफी मांग है. संस्थाओं के साथ-साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय व कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये जा सकते हैं.

कदम

कमजोर वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम

देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे, जिन्हें कॉलेजों द्वारा मुहैया कराया जा सकता है.

पहल

जिला अस्पतालों से एक चिकित्सा महाविद्यालय जोड़ने का प्रस्ताव

चिकित्सकों की जरूरत को पूरा करने के लिए पीपीपी मोड में मौजूदा जिला अस्पतालों से एक चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न करने का प्रस्ताव किया गया है. कार्यक्रम को लागू करने में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे चिकित्सा महाविद्यालय को अस्पताल की सुविधाएं मिलेंगी. सरकार के इस कदम से चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है.

सरकार के नये कदम

आयेगी नयी शिक्षा नीति, और फंड की होगी जरूरत

स्टडी इन इंडिया को प्रोमोट किया जायेगा

उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जायेगी

जिला अस्पतालों से जोड़े जायेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज

चिकित्सा क्षेत्र में हैं रोजगार

पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाये जायेंगे

सरस्वती सिंधु यूनिवर्सिटी का एलान

देश में शिक्षकों और नर्सों की जरूरत

एजुकेशन सेक्टर में लाया जायेगा एफडीआइ

पुलिस व न्यायिक ज्ञान की व्यवस्था

राष्ट्रीय पुलिस विवि व राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विवि का प्रस्ताव

अफ्रीकी व एशियाई देशों में भारत-सैट परीक्षा का प्रस्ताव

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अौर स्टार्टअप ऑपरेशन युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर प्रदान करेगा

रोजगार की स्थिति

39.70 करोड़ लोग भारत में निजी व सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे (दिसंबर, 2018)

34.6 लाख नयी नौकरियां सृजित करने का दावा किया था सरकार ने 2018 तक

14. 3 0 लाख नौकरियां सृजित होने की बात कही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने

70 लाख नयी नौकरियां होने की बात कही थी नीति आयोग ने, जो पूरे नहीं हो पाये

नौकरी लायक आबादी

13.19 लाख लोग नौकरी के लायक हर साल बढ़ रहे हैं हमारे देश में

2019-21 के बीच सृजित हो सकते हैं 2.6 लाख से अधिक रोजगार

रोजगार के अवसरों की कमी को लेकर विपक्षी दलों की आलोचनाओं के बीच शनिवार को पेश किये गये आम बजट के अनुसार मार्च 2019 से मार्च 2021 तक अनेक सरकारी संस्थाओं में 2.62 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने का अनुमान है. इसमें कहा गया कि एक मार्च, 2019 को सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 32,62,908 थी जो 2021 में एक मार्च तक 35,25,388 हो जायेगी. इसमें 2,62,480 की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. बजट दस्तावेज में केंद्र सरकार के विभागों में 2019 से मार्च 2021 तक संभावित नौकरियों का ब्योरा क्षेत्रवार दिया गया है. उस हिसाब से सर्वाधिक नौकरियां पुलिस में पैदा हो सकती हैं जिनकी संख्या 79,353 आंकी गयी है. रक्षा मंत्रालय (असैन्य) में 22,046 पद सृजित होने का अनुमान है.

क्वांटम कम्प्यूटिंग और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कम्प्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान

इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय ने 27 संभावित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के लिए इस्राइल के साथ एक समझौता किया है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग भी

फैक्टशीट

पढ़े-लिखे बेरोजगारों की चिंता

शिक्षित होने के बावजूद नौकरी नहीं

देश में पढ़े-लिखे बेरोजगारों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय बनती जा रही है. अजीज प्रेमजी विवि के शोध के मुताबिक, 2011 से 2016 के बीच देश में स्नातक की डिग्री धारक बेरोजगारी की दर 4.1 प्रतिशत से बढ़ कर 8.4 फीसदी तक पहुंच गयी.

संगठित क्षेत्र में रोजगार कम

81 गैर संगठित क्षेत्र में कार्यरत

6.5 कर्मी संगठित क्षेत्र के रोजगार से जुड़े

0.8 कर्मचारी घरेलू सेक्टर में काम कर रहे

बजट सिर्फ बचकाना सुर्खियां बटोरने की कोशिश

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट पर कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने चुटकी लेते हुए कहा कि बजट के लिए उनकी आलोचना न करें क्योंकि इसे वित्त मंत्री ने नहीं एलेक्सा ने बनाया है. बजट में 100 नये एयरपोर्ट्स की घोषणा की गयी है. इसके लिए कोई साइंटिफिक एसेसमेंट नहीं है. बजट सिर्फ बचकाना सुर्खियां बटोरने की कोशिश है और कुछ नहीं. यह सिर्फ 100 स्मार्ट सिटी परियोजना की तरह है, जो कहीं नहीं दिख रही है. लगता है एलेक्सा को 100 से कुछ ज्यादा ही प्यार है.

संजय झा, कांग्रेस प्रवक्ता

नये भारत के सपने को साकार करने वाला बजट

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ¥‘निशंक’ ने केंद्रीय बजट 2020 की सराहना करते हुए कहा कि बजट नये भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा. निशंक ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष है कि देश में कुशल श्रमशक्ति के विकास हेतु मार्च 2021 तक देश भर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया जायेगा. उन्होंने बजट में शिक्षा के क्षेत्र को प्रमुखता देते हुए 99,300 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया.

रमेश पोखरियाल ¥‘निशंक’, मानव संसाधन विकास मंत्री

यहां हैं नौकरियां

लाख शिक्षकों (प्राथमिक

व माध्यमिक) के पद खाली

पुलिस

लाख सशस्त्र पुलिस की जरूरत पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो में

हजार के करीब पुलिसकर्मियों की जरूरत राज्य पुलिस को

न्यायपालिका

सौ पद खाली पड़े हैं विभिन्न अदालतों में

डाक विभाग

सौ पद खाली हैं डाक विभाग में अब भी

स्वास्थ्य सेवा

पद खाली देशभर में

राेजगार संबंधी सभी आंकड़े लोकसभा व राज्यसभा में दिये गये सवालों के आधार पर

(अन्य स्रोत : विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, सीएमआइइ, वित्त मंत्रालय)

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