Mining : सरकार ने रद्द करी इन खनिज खदानों की नीलामी, यह है वजह

Mining : खान मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार, मिनरल ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करना पड़ा है. इसकी वजह खनिज नीलामी नियमों के तहत न्यूनतम बोलियां प्राप्त करना अनिवार्य था, जो किसी वजह से पूरी नही हो सकीं.

Mining : सरकार ने खदान बिक्री के तीसरे चरण के तहत तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रोकने का फैसला किया है. इनमें से एक ब्लॉक, जम्मू और कश्मीर में लिथियम खदान, प्रभावित ब्लॉकों में से एक था. यह निर्णय आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले पर्याप्त बोलीदाताओं की कमी के कारण लिया गया था. इन नीलामियों के साथ सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है. रद्द किए गए ब्लॉकों में जम्मू और कश्मीर में सलाल-हिमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट ब्लॉक, झारखंड में मस्कानिया-गरेयाटोला-बरवारी पोटाश ब्लॉक और तमिलनाडु में स्थित कुरुंजाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक हैं.

नही मिले बोली लगाने वाले

खनिज नीलामी नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में बोलियाँ प्राप्त न होने के कारण खान मंत्रालय ने ग्लौकोनाइट, ग्रेफाइट, निकल, पीजीई, पोटाश, लिथियम और टाइटेनियम सहित सात महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी थी. मंत्रालय ने 14 मार्च को नीलामी के तीसरे चरण में बिक्री शुरू की थी, जिसमें विशेष रूप से उन ब्लॉकों को लक्षित किया गया था जिन्हें पिछले दौर में तीन से कम बोलियाँ प्राप्त हुई थीं. ये खनिज ब्लॉक बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर जैसे विभिन्न राज्यों में मौजूद हैं.

14 ब्लॉकों की नीलामी हुई रद्द

सरकार ने आवश्यक खनिजों के 14 ब्लॉकों की नियोजित नीलामी को स्थगित करने का निर्णय लिया, जिन्हें अगले चरण में बेचा जाना था. यह निर्णय पहले चरण में रुचि न दिखाए जाने के बाद लिया गया, जहाँ बिक्री के लिए रखे गए 20 ब्लॉकों में से 13 को भी रद्द कर दिया गया था. इसके जवाब में, केंद्र ने हाल ही में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों के लिए चौथे दौर की नीलामी शुरू की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में 21 खदानों की पेशकश की गई.

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