भविष्य निधि जमा राशि पर इस साल मिलेगा 8.75% ही ब्याज
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष में भविष्य निधि जमा पर 8.75 प्रतिशत दर से ब्याज देने की आज घोषणा की. ब्याज की यह दर पिछले साल के बराबर है. श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की यहां हुई बैठक में इस आशय का […]
नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष में भविष्य निधि जमा पर 8.75 प्रतिशत दर से ब्याज देने की आज घोषणा की. ब्याज की यह दर पिछले साल के बराबर है. श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की यहां हुई बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. सीबीटी, ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है.
सीबीटी की बैठक के बाद तोमर ने संवाददाताओं से कहा, ‘ईपीएफओ 2014-15 के लिये भविष्य निधि जमा पर 8.75 प्रतिशत ब्याज देगा.’ ईपीएफओ के न्यासियों का यह निर्णय वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद लागू किया जाएगा. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) के.के. जालान ने कहा, ‘इंप्लाईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना के तहत लाभ को बढाकर अधिकतम बीमा राशि 3.6 लाख रुपये कर दी गई है जो फिलहाल 1.56 लाख रुपये है.’ ईडीएलआई के तहत बीमा राशि मासिक वेतन सीमा के अनुपात में उपलब्ध कराया जाता है जो इस समय 6,500 रुपये है. इसे जल्दी ही बढाकर 15,000 रुपये मासिक किया जाएगा.
बैठक में मौजूद श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बोर्ड को बताया कि कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद वेतन सीमा बढाने के बारे में अधिसूचना प्रेस में भेजी गयी है और यह जल्दी ही वास्तविक रुप लेगा. उन्होंने यह भी कहा कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मासिक किये जाने को लेकर भी अधिसूचना साथ ही जारी की जाएगी. अधिसूचना के बाद 1,000 रुपये से कम मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे 28 लाख पेंशनभोगियों को तत्काल फायदा होगा.
मंत्री ने यह भी बताया कि बोर्ड ने नये कोष प्रबंधकों को एक अप्रैल 2015 से तीन साल के लिये नियुक्त करने तथा उनके कामकाज की समीक्षा के लिये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को फिर से नियुक्त करने का निर्णय किया है. आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा निवेश प्रतिरुप के प्रस्ताव पर विचार किया गया और बोर्ड शेयर बाजार तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश के पक्ष में नहीं है.
बैठक में तय किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश प्रतिशत बढाने के लिये निवेश पैटर्न को अधिक लचीला बनाये जाने की सिफारिश की जानी चाहिये. बोर्ड की बैठक में त्रिपल ‘ए’ रेटिंग वाले केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों के ऋणपत्रों में कोष के निवेश पर भी विचार विमर्श किया गया. सार्वजनिक क्षेत्र के एनटीपीसी ने अपने सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड पत्र में ईपीएफओ का 10,000 करोड रुपये निवेश प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है.
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