नयी दिल्ली : देश के केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटायेगी. जेटली के मुताबिक सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 52 प्रतिशत करेगी जिससे सरकार की तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पूरी की जा सकेगी.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में विनिवेश की संभावनाओं का संकेत दिया था. सरकार का ये कदम उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने से हम बैंकों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपए की पूंजी बैंकों में डाल सकेंगे. इससे बैंकों के पास वित्तीय समावेश के लिए अधिक संसाधन हो जायेंगे. गौरतलब है कि यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 58 फीसद पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध करना शुरू कर दिया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
