मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 32,612 करोड रुपये की बिजली योजना को मंजूरी

नयी दिल्ली : सरकार ने शहरी इलाकों में उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड रुपये की योजना को आज मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) को आज अपनी मंजूरी दी जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है.

सरकार ने वितरण क्षेत्र को आईटी के लिहाज से सक्षम बनाने तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने को भी मंजूरी दी है ताकि पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके. मौजूदा योजना की अनुमानित लागत कुल मिलाकर 32,612 करोड रुपये है.

जिसके लिए सरकार से 25,354 करोड रुपये के बजटीय समर्थन की जरुरत होगी. सरकार ने 44,011 करोड रुपये के योजना परिव्यय को मंजूरी दी है.

43,033 करोड़ रुपये की नयी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को मंजूरी

सरकार ने 43,033 करोड रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ को मंजूरी दे दी. यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह लेगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को आज मंजूरी दी.

इस योजना में अलग-अलग कृषि व गैर कृषि फीडर की व्यवस्था होगी. इस योजना में ग्रामीण इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना भी शामिल है. उक्त दो मदों के लिए इस योजना की अनुमानित लागत 43,033 करोड रुपये है जिसमें सरकार से 33453 करोड रुपये की बजटीय मदद की जरुरत शामिल है.

मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुडा बाकी काम 2022 तक इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा. इस उद्देश्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39275 करोड रुपये की योजना लागत को पहले ही मंजूरी दी है.

पूर्वोत्तर में बिजली नेटवर्क में सुधार के लिए 5,200 करोड रुपए मंजूर

सरकार ने पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बिजली के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी 5,200 करोड रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, मंत्रिमडल ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड में अंतर-राज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणाली मजबूत करने के लिए आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) को मंजूरी दी.

इस योजना को 5111.33 करोड रुपए के अनुमानित व्यय के साथ मंजूरी दी गयी है जिसमें से 89 करोड रुपए क्षमता विस्तार पर खर्च किए जाएंगे. ह योजना विश्व बैंक के रिण की मदद से और बिजली मंत्रालय के बजट से कार्यान्वित की जाएगी.

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