नयी दिल्ली : अंतर मंत्रालयी समिति दूरसंचार आयोग ने फरवरी में नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य को कुछ शर्तों के साथ अंतिम रुप दे दिया है. आयोग की कल हुई बैठक में अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी पर विचार विमर्श हुआ. इसमें आधार मूल्य को अंतिम रुप दिया जाना भी शामिल है.
एक सूत्र ने कहा, दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार विभाग की समिति द्वारा सुझाए गए आरक्षित मूल्य को कुछ शतों के साथ मंजूरी दे दी है. नीलामी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. दूरसंचार विभाग की समिति ने 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के लिए 3,646 करोड रपये प्रति मेगाहर्ट्ज के आरक्षित मूल्य का सुझाव दिया है. इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सीडीएमए सेवाओं की पेशकश के लिए किया जाता है. यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई द्वारा सुझाए गए मूल्य से 17 प्रतिशत अधिक है.
दूरसंचार विभाग की समिति द्वारा 900 मेगाहर्ट्ज व 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए सुझाए गए मूल्य के बारे में पता नहीं चला है. सूत्र ने बताया कि दूरसंचार आयोग के फैसले को अब अंतिम मंजूरी के लिए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के समक्ष रखा जाएगा. इसके बाद कुछ मुद्दों को कैबिनेट के पास भेजा जा सकता है.
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