नयी दिल्ली : कर चोरी करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए सरकार ने आज कहा कि वह ज्यादा लोगों को कर दायरे में लाने और बकाया कर की वसूली के लिए प्रयास तेज करेगी.
राज्यसभा में वित्त विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि जनवरी से मार्च के दौरान हमने आंकड़ों को खंगालने और विज्ञापन अभियान की मदद से तीन माह की अवधि में 50 लाख से ज्यादा करदाताओं को कर दायरे में जोड़ा है. उन्होंने कहा कि हम 2013-14 में भी यही काम करेंगे और कई अन्य को कर दायरे में जोड़ेंगे.
उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार कर वसूली को बेहतर बनाने और कर वंचना की समस्या से निपटने के लिए मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और इसमें लगने वाले समय के मुद्दों से निपटेगी. वित्त मंत्री ने ध्यान दिलाया कि राजस्व विभाग कई सीमाओं के तहत काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए और कर वसूली के लिए गैर आक्रामक तरीकों को अपनाना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन प्रयासों से वर्ष 2013-14 में बेहतर परिणाम सामने आएंगे.
चिदंबरम ने कहा कि कर विभाग में मानव संसाधन मुद्दे से निपटने एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कैडर के पुनर्गठन के लिए हाल ही मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है. बकाया कर की वसूली के प्रयासों के बारे में उन्होंने स्वीकार किया कि इस मुद्दे से निपटने और राजस्व बढ़ाने के लिए काफी कुछ और किए जाने की जरुरत है.
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