नयी दिल्ली : सरकार को पिछले छह माह के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज यह जानकारी दी.
प्रसाद ने आज यहां फिक्की की 87वीं वार्षिक आम बैठक में कहा, सत्ता में आने के बाद हमें अब तक 18,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं. इसमें सुधार की गुंजाइश है. 4,000 करोड़ रुपये के निवेश को हमने मंजूरी दे दी है जबकि अन्य को देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 8 से 9 इलेक्ट्रॉनिक्स समूह केंद्र बनाने को मंजूरी दी है, जहां इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बनाने में पर्यावरण का पूरी तरह ध्यान रखा जायेगा.
प्रसाद ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की हमारी नीति का निचोड़ यह है कि यदि राज्य सरकार 100 एकड़ भूमि देती है तो केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर देगी. यदि कोई निवेशक 100 रुपये निवेश करता है तो सरकार 25 रुपये देगी. यदि कोई विदेशी निवेशक योजना के तहत आता है और भारत में निवेश कर निर्यात करता है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि इस नीति को निवेशकों के और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिये वह इसमें नीति में बदलाव करने को भी तैयार हैं. अगर, ये निवेश जमीनी स्तर पर हकीकत बनते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा.
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