नयी दिल्ली : सरकार ने निजी दूरसंचार कंपनी एयरटेल की उस योजना की समीक्षा करेगी, जिसमें उसने अपने ग्राहकों से इंटरनेट के जरिए कॉल करने पर अलग से पैसा वसूलने की घोषणा की है.
एयरटेल ने कल घोषणा की थी कि वह 2जी नेटवर्क पर इस तरह की सेवाओं पर 10,000 रुपये प्रति जीबी तक शुल्क वसूलेगी. इंटरनेट पर स्काइप, वाइबर तथा अन्य एप्लीकेशन के जरिए कॉल की जाती है.
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी. इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुशासन दिवस पर आयोजित कार्य्रकम के अवसर पर उन्होंने कहा, हम इसकी समीक्षा करेंगे. सरकार इस विषय पर ब्यौरेवार प्रतिक्रिया देगी.
कंपनी डेटा कनेक्टिविटी के जरिए वायस काल ओवर इंटरनेट (VoIP) के लिए 4 पैसे प्रति 10केबी (3जी सेवा) तथा 10 पैसे प्रति 10 केबी (2जी सेवा) की दर से शुल्क वसूलेगी. प्रसाद ने उक्त टिप्पणी एयरटेल के वीओआईपी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर की.
एयरटेल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसके सभी तरह के इंटरनेट व डेटा पैक या प्लान केवल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए वैध होंगे और वीओआईपी सेवा इसमें शामिल नहीं होगी. डेटा कनेक्टिविटी के जरिए वीओआईपी के लिए 4 पैसे प्रति 10केबी (3जी सेवा) तथा 10 पैसे प्रति 10 केबी (2जी सेवा) की दर से शुल्क वसूला जाएगा.
उक्त मानक दरों के आधार पर 3जी नेटवर्क पर वीओआईपी के लिए एक जीबी डेटा की लागत लगभग 4000 रु पये तथा 2जी नेटवर्क पर लगभग 10000 रुपये होगी.
देश में पहली बार किसी मोबाइल कंपनी ने वीओआईपी सेवाओं के लिए अलग से शुल्क लगाने का फैसला किया है. मोबाइल कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही हैं कि व्हाट्सएप, स्काइप जैसी ओटीटी कंपनियों को नियमन के दायरे में लाया जाए.
