रिजर्व बैंक ने दी टाटा को डोकोमो की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

नयी दिल्ली : टाटा संस को दूरसंचार संयुक्त उद्यम कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज में जापानी साझीदार एनटीटी डोकोमो की हिस्सेदारी 7,250 करोड रुपये में खरीदने की रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गयी है. रिजर्व बैंक ने पिछले महीने वित्त मंत्रालय को सूचित किया था कि वह टाटा के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का इच्छुक है जिसके तहत कंपनी ने 58 रुपये प्रति शेयर के भाव पर डोकोमो की 26.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव किया है.

58 रुपये प्रति शेयर का यह भाव जापानी कंपनी द्वारा इन शेयरों के लिए चुकाये गये मूल्य का आधा है. सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक का कहना है कि ‘अनुबंध का ढांचा इस प्रकार है कि यदि निवेशक बाहर निकलता चाहता है तो किसी भी परिस्थिति में उसे कम से कम 58.045 रुपये प्रति शेयर या अधिक का मूल्य मिलेगा.’ आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अनिवासी निवेशकों को इस तरह का निवेश करते समय किसी पक्के निकासी मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है और वह निवेशक उक्त तरह की गई गणना पर एक उचित मूल्य पर उद्यम से बाहर निकलेगा.

पर सूत्रों ने कहा कि रिजर्व बैंक का मानना है कि यहां मामला अनुबंध में एक निवेश को लेकर उचित भरोसे तथा निवेश में जोखिम के बचाव से संबंधित है न कि यह किसी सुनिश्चित निवेश की गारंटी से जुडा है. टाटा संस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘जैसा की आपको ज्ञात है, टाटा संस ने रिजर्व बैंक के पास आवश्यक आवेदन किया है. कंपनी जवाब मिलने का इंतजार कर रही है.’ गौरतलब है कि डोकोमो ने पिछले साल जुलाई में टाटा टेलीसर्विसेज से बाहर निकलने की योजना की घोषणा की थी.

यह कदम दोनों कंपनियों के बीच 2009 के समझौते के अनुसार होना था. जापानी ने कंपनी ने उसी साल टाटा टेलीसर्विसेज में भागीदारी के लिए 2.2 अरब डालर का निवेश किया था. समझौते के तहत जापानी कंपनी को भागीदारी खत्म करने पर इन शेयरों के लिए पूराने निवेश के आधे से अधिक या उचित मूल्य का भुगतान किया जाना है.

जापानी कंपनी की हिस्सेदारी के लिए कोई और खरीददार नहीं मिलने पर टाटा सन्स ने नवंबर में आरबीआई को अर्जी दी कि उसे प्रति शेयर 58.045 रुपये प्रति शेयर (2009 के भाव की आधी दर) के भाव से खुद उन शेयरों को खरीदने की अनुमति दी जाए. टाटा समूह को आरबीआई की अनुमति समय से नहीं मिलने पर डोकोमो ने इसी माह के शुरू में इस मामले को पंच निर्णय की अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाने की घोषणा की थी.

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