नयी दिल्ली : देश के छोटे शहरों व कस्बों में बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नीति को अंतिम रुप दे रही है.
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा, मैं इस समय छोटे शहरों व कस्बों में बीपीओ स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देने वाली उचित नीति को अंतिम रुप देने मे लगा हूं. उन्होंने कहा कि देश के आईटी प्रोफाइल की बात करें तो पता चलता है कि आईटी हब केवल गुडगांव, पुणो, हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाडा, बेंगलुर और मैसूर जैसे कुछ शहरों तक सीमित हैं, जबकि पूरे देश में, विशेषकर छोटे शहरों एवं कस्बों में इसका विस्तार करने की जरुरत है.
प्रसाद ने कहा, एक बार ऐसा हो जाने पर, मैं भविष्य में आईटी से जुडी कई गतिविधियां होता देख रहा हूं. मैं मुख्यमंत्रियों को बिजली और अन्य प्रोत्साहनों का प्रावधान करने के लिए पत्र लिख रहा हूं. यदि देश के छोटे शहर और कस्बों में बीपीओ इकाइयां खुलती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में देश की तस्वीर बदल जाएगी. उन्होंने बताया कि केंद्र की योजना तीन साल के भीतर 2.5 लाख पंचायतों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोडने की है. इससे कारोबारी अवसरों को रफ्तार मिलेगी.
प्रसाद ने कहा, मैंने देखा है कि आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के कारण बहुत सारी कारोबारी प्रतिभाएं उभर रही हैं. मैंने देखा है कि सरकारों पर सेवाओं की इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी का दबाव है. बहुत सी राज्य सरकारें इस क्षेत्र मे काम कर रही हैं, लेकिन अभी उन्हें सुधार की आवश्यकता है. प्रसाद ने कहा सरकार देश में इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है. सुधारात्मक उपायों के अभाव में देश का आयात बिल 2020 तक तेल आयात को पार कर सकता है.
केंद्र कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण पर 100 रुपये के खर्च के एवज में 25 रुपये का प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रति 50 एकड भूमि के लिए 50 करोड रुपये अनुदान दे कर रही है. प्रसाद ने कहा, हमें इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण के लिए विभिन्न कंपनियों से 19,000 करोड रुपये के प्रस्ताव मिले हैं.
