इस सप्ताह मंत्रिमंडल में पेश होगा 3जी स्पेक्ट्रम का न्‍यूनतम मूल्य

नयी दिल्ली: दूरसंचार मंत्रालय इस सप्ताह 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखेगा. 3जी स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी फरवरी के महीने में होने वाली है.

एक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ‘3जी स्पेक्‍ट्रम के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को बुधवार को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा.’ अंतरमंत्रालयीय समिति दूरसंचार आयोग ने आज प्रति मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की बोली में न्यूनतम मूल्य के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम स्वरूप दे दिया है.

सूत्रों ने समिति द्वारा 3889 करोड़ रुपये और 3,705 करोड़ रुपयेदो अलग-अलग मूल्य की सिफारिश किए जाने का हवाला दिया लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकती.दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग की अध्यक्षता वाले आयोग ने सिर्फ पांच मेगहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ में न्यूनतम कीमत की सिफारिश की है. जबकि ट्राइ ने कुल 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए मूल्य की सिफारिश की थी और उद्योग ने भी इसी की मांग की है.

उद्योग की मांग के अनुरूप और नीलामी किए जाने वाले सभी 3जी स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय द्वारा मुक्त किया जाना है. मंत्रालय ने फिलहाल पांच मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम मुक्त करने पर सहमति जतायी है.शेष 15 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम तब मुक्त किया जाएगा जब सरकार रक्षा बलों के लिए विशेष स्पेक्ट्रम बैंड को ‘रक्षा बैंड और रक्षा हित क्षेत्र’ के तौर पर अधिसूचित कर चुकी होगी.

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को उम्मीद है कि रक्षा क्षेत्र के लिए समर्पित स्पेक्ट्रम बैंक फरवरी में अधिसूचित किया जा सकता है.ट्राइ ने सभी 20 मेगाहर्ट्ज 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की सिफारिश करते हुए कहा है कि इसमें रक्षा क्षेत्र द्वारा रिक्त किया जाने वाला 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कंपनियों को बाद में जारी किया जा सकता है.

हालांकि सरकार ने फिलहाल सिर्फ पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ही नीलामी पर रखने का फैसला किया है जो रक्षा बलों ने मुक्त कर दिया है. दूरसंचार विभाग ने 800 मेगाहर्ट्ज (सीडीएमए), 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीखों की घोषणा की है लेकिन 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी संबंधी ब्योरा अभी साझा नहीं किया है.

सरकार को उम्मीद है कि 3जी समेत नीलामी के जरिए कम से कम 64,840 करोड़ रुपयेजुटाये जा सकेंगे. आयोग ने राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की.

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