दावोस : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि यदि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआइ) सीमा बढाने संबंधी अध्यादेश के स्थान पर लाये जाने वाले विधेयक को छह महीने में मंजूरी नहीं मिलती है, तो सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाएगी. जेटली ने कहा ‘‘मुङो पूरी उम्मीद है कि बीमा विधेयक को ऊपरी सदन में मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल भी इसके समर्थन में है.’’
उन्होंने यहां कहा ‘‘यदि इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो हम संसद का संयुक्त सत्र बुलाएंगे. यदि छह महीने में यह पारित नहीं होता है तो हम संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे जिसमें हमारा बहुमत है.’’ बीमा अध्यादेश के संबंध में जेटली ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया कि संसद में हंगामे की वजह से फैसले नहीं रोके जा सकते. अध्यादेश में बीमा क्षेत्र में एफडीआइ सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान है.
उन्होंने कहा ‘‘बीमा में हमने बरसों लगाए लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके.’’ जेटली के मुताबिक एक कानून भी है कि यदि कोई अध्यादेश की अवधि में निवेश करता है तो इसे बाद में खारिज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा ‘‘इसलिए हम चाहते हैं कि निवेशक सीधे आएं। जो 31 मार्च से पहले आते हैं उनका प्रवेश स्थायी होगा.’’
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