नयी दिल्ली : खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वालमार्ट की लॉबिंग गतिविधियों की जांच के लिये गठित एक सदस्यीय समिति की रिपोर्ट जल्दी ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जा सकती है. मंत्रिमंडल इस संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये गये सुझावों पर भी गौर करेगा.इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की तरफ से दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार की गयी है. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कार्रवाई रिपोर्ट मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल को भेजी है और इसे अगले सत्र में जांच समिति की रिपोर्ट के साथ संसद में रखा जाएगा.
हालांकि एटीआर में क्या कहा गया है, फिलहाल पता नहीं चल पाया है लेकिन ऐसी चर्चा है कि सरकार लॉबिंग गतिविधियों के लिये दिशानिर्देश तैयार कर रही है. अमेरिका तथा कई अन्य देशों में लॉबिंग कानूनी रुप से जायज है. लेकिन वहां संबद्ध कंपनियों तथा उनसे जुड़ी लॉबिंग इकाइयों को ऐसी गतिविधियों के बारे में हर तिमाही खुलासा करना पड़ता है. हालांकि भारत में इस प्रकार का कोई दिशानिर्देश नहीं है.सरकार द्वारा नियुक्त समिति इस बात पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है कि क्या वालमार्ट ने भारत के आकर्षक खुदरा बाजार में प्रवेश के लिये अमेरिकी सांसदों के समक्ष लॉबिंग करने के लिये भारतीय कानून का उल्लंघन किया है. समिति ने 18 मई को अपनी रिपोर्ट दी.
राजनीतिक दबाव तथा संसद में जोरदार चर्चा के मद्देनजर सरकार ने जनवरी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक सदस्यी समिति गठित की थी.
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