दावोस : कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार द्वारा कोयला नीलामी के लिए अध्यादेश का मार्ग अपनाने को लेकर निवेशकों में कोई चिंता नहीं है और इस सारी प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों को रॉल्यटी व नीलामी आदि से 100 अरब डालर से अधिक की राशि मिलेगी. गोयल ने यहां विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के अवसर पर यह बात कही.
उन्होंने कहा, ‘अध्यादेश का कानूनी महत्व होता है. अध्यादेश के तहत उठाया जाना वाले किसी भी कदम को वैसा ही संरक्षण प्राप्त होता है जैसे कि वह कानून के विधिसम्मत ढांचे के तहत किया गया हो. उन्होंने कहा, ‘इसलिए कोई चिंता नहीं है.’ गोयल ने यहां अपनी तीन दिन की यात्रा के दौरान कोयला तथा बिजली क्षेत्रों के मौजूदा व संभावित निवेशकों के साथ कई बैठकें कीं. इसके अलावा वे अनेक नेताओं से भी मिले.
उन्होंने कहा, ‘नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों ने खुद को वेबसाइट पर पंजीबद्ध कराना शुरू कर दिया है.’ मंत्री ने कहा, ‘बोली प्रक्रिया अगले महीने शुरू होगी और बोली के जरिए हासिल की गई सभी खानों की कानूनी मान्यता होगी और ये कभी गलत नहीं होगी. मुझे नहीं लगता कि किसी भी निवेशक में किसी तरह की चिंता है.’
नीलामी से मिलने वाले राजस्व के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा, ‘नीलामी से आने वाला सारा राजस्व या तो राज्यों को जाएगा या कम बिजली कीमतों के रूप में आम लोगों तक पहुंचेगा.’ उन्होंने कहा कि रायल्टी व नीलामी प्रक्रिया से अगले तीन साल में पूर्वी राज्यों को 100 अरब डालर से अधिक राशि मिलेगी. इन राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ और कुछ हद तक तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व बिहार शामिल है.
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