नयी दिल्ली : भारत में कारोबार करना और आसान बनाने की दिशा में वाणिज्य मंत्रालय ऐसे उपाय कर रहा है, जिसमें निर्यातकों और आयातकों को डेबिट या क्रेडिट कार्डों के जरिए शुल्क का भुगतान करने की अनुमति होगी.
वर्तमान में, व्यापारी कार्यालय में जाकर या नेट बैंकिंग के जरिए ही शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.एक बयान में कहा गया है, ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिए शुल्क भुगतान की सहूलियत हो सके. एक बार यह व्यवस्था लागू होने पर ऑनलाइन प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी. मंत्रालय ने आयातक निर्यातक संहिता (आईईसी) नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था और डिजिटल प्रारुप में ई-आईईसी जारी करने की व्यवस्था भी लागू कर कर दी है.
बयान में कहा गया है कि अब नए उद्यमी, निर्यातक और आयातक नए आईईसी ऑनलाइन जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें क्षेत्रीय प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है. वे दस्तावेजों को वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के जरिए आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
बयान में कहा गया है कि संदेश के आदान-प्रदान एवं डीजीएफटी की प्रणाली को आयकर विभाग और कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ एकीकृत करने के भी प्रयास चल रहे हैं जिससे क्रमश: पैन और डीआईएन -सीआईएन ब्यौरे का सत्यापन किया जा सके.
मंत्रालय निर्यातकों के लिए सौदे की लागत घटाने एवं कारोबार करना आसान बनाने के लिए कागजी कार्रवाई घटाने हेतु राजस्व एवं जहाजरानी सहित विभिन्न विभागों के साथ लगा हुआ है.
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