नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मचारियों के बीच 10वां द्विपक्षीय वेतन समझौता हो जाने पर खुशी जाहिर करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार हर नागरिक की बेहतरी के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.
जेटली ने आज फेसबुक पोस्ट में कहा, हमारी सरकार सरकारी कर्मचारियों समेत हर नागरिक के जीवन की बेहतरी के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मचारियों के बीच 10वें द्विपक्षीय समझौते से सरकार की इस प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है.
जेटली ने कहा, मैं हर बैंककर्मी के लिए खुश हूं कि उनका वेतन बढ़ा है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी संघों ने कल चार दिन की राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान उस वक्त वापस ले लिया जबकि प्रबंधन उनके वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी की मांग स्वीकार कर ली। वेतन बढ़ोत्तरी से बैंकों पर सालाना 4,725 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
बैंकों में हालांकि अन्य शनिवार को पूरे दिन काम होगा जबकि फिलहाल आधे दिन काम होता है.कर्मचारी संगठनों ने वेतन में 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की मांग के मद्देनजर 25 फरवरी से चार दिन की हड़ताल की धमकी दी थी.वेतन वृद्धि से 45 बैंकों के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ होगा. इनमें पुराने दौर के निजी क्षेत्र के बेंक और कुछ विदेशी बैंक भी शामिल हैं.सरकारी बैंकों में वेतन वृद्धि हर पांच साल पर की जाती है. इससे पहले 2007 में वेतन वृद्धि की गयी थी.
