नयी दिल्ली : कृषि एवं खाद्य क्षेत्र को बढावा देने के लिए आर्थिक समीक्षा 2014-15 में अनुसंधान, सिंचाई और भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश की सिफारिश की गई है. इसके अलावा सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार बनाने का भी आह्वान किया गया है. संसद में आज पेश समीक्षा में कहा गया है कि सरकार का सार्वजनिक व्यय उपज बढाने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के बदले उपज बढाने के लिए ज्यादा निवेश पर केंद्रित होना चाहिए.
समीक्षा में कहा गया कि हालांकि वैश्विक जिंस कीमतों में नरमी के कारण मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय बढोतरी नहीं होगी लेकिन व्यापार की संभावना में नरमी किसानों की आय को प्रभावित कर सकती है जिससे किसानों को समर्थन प्रदान करने के लिए राजनीतिक दबाव और बढेगा. समीक्षा में यह भी कहा गया कि सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की भूमिका पर पुनर्विचार करे और यदि जरुरत हो तो इसके अनुसंधन, शिक्षा और विस्तार के कामों को अलग-अलग किया जाए.
आर्थिक समीक्षा 2014-15 में कहा गया, ‘कृषि और खाद्य क्षेत्रों को अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार, सिंचाई, उर्वरक तथा ताकि मृदा, जल तथा जिंसों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं और भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज में भारी निवेश करने की जरुरत है.’ समीक्षा में कहा गया कि सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक ही सीमित रखने से सार्वजनिक निवेश के लिए अधिक संसाधन बचेगा.
समीक्षा में कहा गया कि कृषि में सार्वजनिक व्यय खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी के मुकाबले सिर्फ एक चौथाई है. इसमें कहा गया ‘कृषि पर सार्वजनिक व्यय अब तक सब्सिडी के प्रावधानों पर केंद्रित रहा है और अब यह मौका है कि इसे उत्पादकता बढाने के लिए निवेश पर केंद्रित किया जाए.’ समीक्षा के मुताबिक उच्च निवेश आवश्यक है क्योंकि राज्यों की पैदावार में काफी फर्क है. बेहतरीन राज्यों में भी विश्व की बेहतरीन जगहों के मुकाबले विभिनन फसलों में उपज काफी कम है.
इसमें कहा गया है कि इससे उपज का अंतराल पाटने के लिए उत्पाद बढाने की अपार संभावना है. समीक्षा में कहा गया कि सरकार को राष्ट्रीय साझा बाजार बनान के लिए राज्यों को जोडने के हर संभव प्रयास करने चाहिए. साथ ही सरकार को सुझाव भी दिया कि यदि राज्य इसमें सहयोग नहीं करते तो संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग किया जाए.
सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम के कामकाज को भी में उल्लेखनीय बदलाव की जरुरत है और कहा कि एफसीआई के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की सिफारिशें खाद्य नीति के भावी खाका तैयार करने के लिए उपयोगी सुझाव है. वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सरकार ने कम बारिश के बावजूद कृषि के लिए 1.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि का अनुमान जाहिर किया है. इस साल अनाज उत्पादन 25.70 करोड टन रहने का अनुमान है जो पिछले साल के मुकाबले तीन प्रतिशत कम है.
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