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एफआईपीबी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10 प्रस्ताव किए मंजूर

नयी दिल्ली : विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने कुल 2,858 करोड रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. बोर्ड ने होल्सिम-अबुजा सीमेंट सौदे का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) के पास भेजा है. वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकार ने एफडीआई के 10 प्रस्ताव […]

नयी दिल्ली : विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने कुल 2,858 करोड रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. बोर्ड ने होल्सिम-अबुजा सीमेंट सौदे का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) के पास भेजा है. वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि सरकार ने एफडीआई के 10 प्रस्ताव मंजूर किये हैं. इनमें कुल 2,857.83 करोड रुपये के निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं. होल्सिम (इंडिया) लिमिटेड की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के अंबुजा सीमेंट्स के प्रस्ताव को सीसीईए के समक्ष भेजा गया है.

यह सौदा 3,500 करोड रुपये का है और इसे शेयरों के लेन-देन से पूरा किया जाना है. एफआईपीबी 1200 करोड रुपये से उपर का कोई प्रस्ताव खुद मंजूर नहीं कर सकता. एफआईपीबी ने 18 प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया है. इनमें शेयरखान लिमिटेड का प्रस्ताव भी है. यह प्रस्ताव आईडीएफसी लिमिटेड के पास पडे कंपनी के अनिवार्य रूप से शेयर में परिवर्तनीय ऋण पत्रों (सीसीडी) और अनिवार्य रूप से शेयर में परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयरों (सीसीपी) को बैरिंग प्राइवेट इक्विटी को सौंपने की योजना से संबंधित है.

आर्थिक विभाग के सचिव राजीव महर्षि की अध्यक्षता वाले एफआईपीबी की 17 फरवरी की बैठक में पारित प्रस्तावों में ऑस्ट्रो एनर्जी का प्रस्ताव भी है. कंपनी 4-5 साल में भारत में ऊर्जा क्षेत्र में 1,400 करोड का निवेश करेगी. अन्य स्वीकृत प्रस्तावों में आईपीसीए लैबोरेटोरीज में विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा बढा कर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इसमें 900 करोड रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा.

सरकार ने रेकिट बेनकिसर इडिया को रेकिट बेकिंसर हेल्थकेयर इडिया लिमिटेड की 24.8 8 प्रतिशत हिस्सेदारी अधिगृहीत करने की भी मंजूरी मिली है. कंपनी ये शेयर इसके विदेशी शेयरधारकों से खरीदेगी. इस तरह इस प्रस्ताव से 750 करोड रुपये की विदेशी पूंजी देश से बाहर जाएगी. बेंगलूरु की फार्मा कंपनी सिनजेन इंटरनेशनल में 10 प्रतिशत विदेशी हिस्सेदारी के जरिए 380 करोड रुपये के निवेश के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है.

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