नयी दिल्ली : सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के जरिये बेचे जाने वाले कायले की मात्रा बढा दी है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने पिछले साल कुल बिक्री का 7 प्रतिशत हिस्सा ई-नीलामी के जरिये बेचा था. सरकार ने एक अप्रैल को कोल इंडिया को पत्र लिखकर कहा है कि मंत्रालय ने 31 मार्च 2015 के बाद कोयले की ई-नीलामी के तौर-तरीकों पर विचार किया है.
पत्र में कहा गया है, ‘योग्य प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के साथ ई-नीलामी की पुरानी व्यवस्था को अपनाने का निर्णय किया है.’ पुरानी व्यवस्था के तहत कोल इंडिया को ई-नीलामी के जरिये 10 प्रतिशत कोयला बेचने की अनुमति थी. सूत्र के अनुसार कोल इंडिया 10 प्रतिशत तक कोयले की ई-नीलामी के बारे में निर्णय कर सकती है.
ई-नीलामी के तहत कोयले को हाजिर बाजार मूल्य पर बेचा जाता है. कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल कोल इंडिया से ई-नीलामी के तहत बेची जाने वाली मात्रा कम करने को कहा था ताकि बिजली संयंत्रों को अधिक कोयला उपलब्ध कराया जा सके.
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