नयी दिल्ली : राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए निवेश के दिशानिर्देश संबंधी सिफारिश करने वाली विशेषज्ञ समिति ने एनपीएस कोष के निवेश में विविधता लाते हुये इसका कुछ हिस्सा निजी इक्विटी (पीइ) तथा उद्यम पूंजी (वीसी) में निवेश करने का सुझाव दिया है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन हेमंत कांट्रेक्टर ने आज यहां उद्योग संगठन एसोचैम के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी.
इस समय एनपीएस कोष का निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बांड व इक्विटी में किया जा सकता है. एनपीएस के प्रबंध आधीन कुल आस्तियां लगभग 82,000 करोड रुपये मूल्य की हैं. इसमें निजी क्षेत्र के एनपीएस धारकों का योगदान 5,000 करोड रुपये है, 1,600 करोड रुपये स्वाबलंबन योजना के तहत हैं तथा शेष राशि केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान की है.
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार की सेवाओं में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन सुविधा के लिये एनपीएस योजना लागू की गई. बाद में कई राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया है. कुल मिलाकर 78 लाख लोगों ने अब तक एनपीएस को अपनाया है. वर्ष 2009 में इसे निजी क्षेत्र के लिये खोला गया था. कांट्रेक्टर ने कहा कि जी एन बाजपेयी समिति की इन्ही सिफारिशों के अनुसार एनपीएस कोष का कुछ हिस्सा पीई व वीसी में लगाने पर पीएफआरडीए ‘सकारात्मक रूप से’ विचार कर रहा है.
‘उन्होंने सीधे निवेश के दौर से लक्ष्य के साथ निवेश करने की नयी सोच की तरफ चरणबद्ध ढंग से बढने की सलाह दी है. यह एक तरह से निवेश में विविधता लाने जैसा है. कांट्रेक्टर ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, ‘फिलहाल हमारा निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बांड तथा इक्विटी में है. हम क्या करेंगे कि एक छोटी राशि का वहां निवेश करेंगे क्योंकि जोखिम भी अधिक है.’ उन्होंने कहा कि वाजपेयी समिति की रिपोर्ट कल ही सौंपी गई है. इसे अगले महीने या बाद में पीएफआरडीए बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा.
कांट्रैक्टर ने कहा कि बैंकों के साथ-साथ पीएफआरडीए भी अटल पेंशन योजना को लेकर भी तैयारी कर रहा है. योजना एक जून को जारी होगी. बजट में इसकी घोषणा की गयी है. यह योजना 18 से 40 आयुवर्ग के लोगों को लक्षित कर घोषित की गयी है. यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों पर केन्द्रित होगी और इसमें योगदान करने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद उनके योगदान के अनुरुप पेंशन मिलेगी.
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