किसानों के बाद नेट न्यूट्रिलिटी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर दागे तीर

नयी दिल्ली : अब तक लोकसभा में बैक फुट पर माने जाते रहे राहुल गांधी अब सदन के अंदर भी फ्रंटफुट पर आ गये हैं. वे हर अहम मुद्दे पर पर अपनी राय रख रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं. राहुल गांधी ने आज लोकसभा में नेट न्यूट्रिलिटी का मुद्दा उठाया. राहुल गांधी ने इस पर चर्चा के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन को नोटिस भी दिया, जिसके बाद उन्हें सदन में इस मुद्दे पर बोलने का अवसर भी मिला. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नेट न्यूट्रिलिटी के मुद्दे पर बांटना चाहती है और इसे बडे उद्योगपतियों को देना चाहती है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार या तो नेट न्यूट्रिलिटी के नियम को बदले या इसके लिए नया कानून तैयार करे.

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में दस लाख लोग नेट न्यूट्रिलिटी की लडाई लड रहे हैं. ये ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि ट्राइ के प्रावधानों पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इंटरनेट की पहुंच हर युवा तक होनी चाहिए. राहुल गांधी ने अपने संक्षिप्त संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चुटकी ली. राहुल गांधी ने कहा कि कल शाम मैं कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर था. वहां मैंने टाइम पत्रिका देखी. उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनके लिए एक लंबा लेख लिखा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में दुनिया का सबसे ज्यादा उद्योग है. राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि इससे पहले अमेरिका ने सिर्फ गोर्बाचोव की तारीफ की थी.

राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कडी आपत्ति जतायी. वेंकैया ने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल प्रचार के लिए ऐसा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संबंध में बयान दिया है.

वहीं, टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार नेट न्यूट्रिलिटी के पक्ष में है और किसी उद्योगपति के दबाव में नहीं है. रविशंकर ने कहा कि सरकार देश के सवा अरब लोगों तक नेट कनेक्शन पहुंचना चाहती है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश में मोबाइल गवर्नेंस लागू हो. उन्होंने कहा कि हमने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से 1.10 लाख करोड रुपये इकट्ठा किये और पिछली सरकार के दौरान क्या हुआ, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमने जनवरी 2015 में ही कमेटी बनायी है, जिसकी रिपोर्ट मई दूसरे सप्ताह में आ जायेगी. रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया, लेकिन फैसला लेना का अधिकार मंत्री के रूप में मुझे और हमारी सरकार को है. उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले सरकार के कार्यकाल में किनके ट्विटर हैंडल रोके गये थे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय लोगों में शुमार हैं और हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं.

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