नयी दिल्ली : साइबर जासूसी से सजग सरकार आधिकारिक संवाद के लिए जीमेल तथा याहू जैसी ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर सकती है ताकि अपने महत्वपूर्ण डेटा की सुरक्षा की जा सके.इलेक्ट्रानिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सरकारी कार्यालयों व विभागों द्वारा ईमेल के इस्तेमाल के बारे में एक नीति तैयार कर रहा है जो दो महीने में जारी होगी. विभाग के सचिव जे सत्यनारायण ने यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार जीमेल तथा याहू जैसी ईमेल सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक के लिए नीति बना रही है, उन्होंने बताया, हम ईमेल नीति पर काम कर रहे हैं. यह नीति एनआईसी का इस्तेमाल करने वाले सभी राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू होगी. उन्होंने कहा कि नीति लगभग दो महीने में आयेगी.
उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि सरकार किस इंटरनेट कंपनी विशेष की ईमेल सेवा का इस्तेमाल प्रतिबंधित करेगी. उन्होंने कहा कि इस नीति में मोटे तौर पर सरकारी डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा. सत्यनारायण ने ब्यौरा देने से इनकार किया लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस नीति के बाद सरकारी अधिकारियों के लिए एनआईसी डाट इन प्लेटफार्म के जरिए ही संवाद करना होगा.
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